कमेटीचा रिपोर्ट प्रसिद्ध झाल्यावर स्टेट सेकेटरीनें कांहीं सूचना अमलांत
आणल्या. हुंडणावळीचा भाव १ रुपयास २४ पेन्स ठरविण्यांत आला; पण
सोन्याच्या आयातीवरील निर्बंध काढून टाकर्णे व आंतर्व्यवहाराकरितां १
साव्हरौनास १० रुपये असें दोघांचे प्रमाण ठरविगे वगैरे गोष्टी लांबणीवर
टाकण्यांत आल्या. ह्याचा असा परिणाम झाला की, हुंडगावळीचा भाव स्थिर
होण्याचे बाजूलाच राहिले. उलट तो दर आठवड्यास बदलू लागला. ह्यावेळी
सट्टेवाले लोकांचे चांगलेच फावलें. हे लोक विलायतेला नवीन दराचा फायदा
घेऊन पैसे पाठवूं लागले व क लांतरानें हा दर उतरूं लागताच ते पैसे परत
आणूं लागले व अशा तऱ्हेने त्यांनी खूप पैसा मिळविला.
आतां सरकारपुढे मोठाच प्रश्न उभा राहिला. सरकारची अशी कल्पना
होती कीं, रुप्याची किंमत खाली उतरणार नाहीं. पण हा अंदाज सरकारचा
सपशेल चुकला. पग एकदा जाहीर केल्यावर तो कायम ठेवणें सरकारास
भागच होते म्हणून नेहमांच्या शिरस्याप्रमाणे स्टेट सेक्रेटरीवर उलट हुंड्या
विकण्याची त्याने सुरुवात केली. ह्या हुंड्यांस मागणी अतोनात येऊं लागली
त्याचे कारण अपें होतें की, ज्या व्यापायाला विलायतेंत पैसे पाठवावयाचे
असतील तो हिंदुस्तान सरकारला २४ पेन्स दराने पैसे देऊन हुंड्या विकत
घेई व ह्या हुंड्या विकत घेऊन विलायतेंत स्टेट सेक्रेटरीकडे पाठविल्या 'म्हणजे
त्याच हुंड्या ३० किंवा ३२ पेन्स भावाने घेऊन तो हुंड्या घेऊन येण. ज्या
इसमास पैसे चुकते करी. ह्याचा अर्थ असा होईं की, जो हिंदुस्तानाचा पैसा
युद्धाचे पूर्वी व युद्ध चालू असतांना १६ पेन्स दर नें विलायतेस नेला गेला
तोच पैश ह्या उलट हुंड्या विकण्याच्या पद्धतीमुळे ३० व ३२ पेन्स ह्या
दरानें परत ह्या देशांत येई. अशा आंतबट्टयाच्या व्यवहाराने हिंदुस्तानास
३५ कोटींचा चट्टा बसला. ह्या हुंड्या विकूं नका असा आक्रोश येथील व्यापारी
करीत होते. पण ते सर्व अरण्यरुदिताप्रमाणेच होतें.
ह्या प्रश्नाचा जितका खोल विचार करवा तितकें सरकारी धोरण चुकीचे
होतें अशी आपली खात्री पटते. खरोखर रुपयास १६ पेन्स हा दर बदलून तो
