फंडच समजला जातो व ह्या फंडाचे दोन अलग हिशोब ठेवलेले असतात.
एका भागांत सरकारच्या वार्षिक वसुलाचा व खर्चाचा हिशोब असतो; व
दुसयत रेल्वेसारख्या संस्थांना दिलेल्या भांडवलावा हिशेब असतो. वर्षा-
रंभी स्टेट सेक्रेटरी व हिंदुस्तानसरकार ह्यांचे जवळ विलायतेंत ६ कोटी व
हिंदुस्तानांत १८ कोटींची शिल्लक असावी असे ठरलेले आहे, सरकारला
कोठल्याही मार्गानें वसूल येवो, तो ह्या शिलकींत ठेवण्यांत येतो व खर्चही ह्या
शिलकींतून होत असतो. वर्षाच्या आरंभी शिलकेची काय स्थिति आहे, सार्व-
जनिक इमारती, रस्ते, वगैरे बांधण्याच्या खात्याला पैसे पुरविण्याकरितां किंवा
थोड्यामुदतीच्या व कायमच्या कर्जाची फेड करण्याकरितां किती रकम हिंदुस्ता-
नांत व विलायतेंत कर्ज म्हणून काढली पाहिजे, त्याचप्रमाणें हुंड्या विकून स्टेट
सेक्रेटरीला किती पैसा उत्पन्न करितां येईल वगैरे बाबींचें एक अंदाजपत्रक तयार
करण्यांत येतें. पण किती झालें तरी तें अंदाजपत्रक; वर्षाअखेर, वर्षीरंभी मंजूर
केलेल्या खर्चाच्या रकमेत व प्रत्यक्ष खर्च केलेल्या रकमेत, विलक्षण अंतर
पडलेलें दिसून येतें. स्टेट सेक्रेटरी ज्या हुंड्या विकावयास काढितो त्या हुंड्याची
संख्या हिंदुस्तानच्या व्यागराच्या परिस्थितीवर अवलंबून असते. विलायतेच्या
व्यापाऱ्यांना ज्यावेळी हिंदुस्तानांत पैसे पाठवावयाचे असतात त्यावेळी ह्या
हुंड्याची मागणी सुरू होते; अशा वेळी अर्थातच हुंडगावळीचा भाव स्टेट
सेक्रेटरीला फायदेशीर असतो. पण ह्या हुंडयांना जोराची मागणी यावयाची
म्हणजे विलायती व्यापाऱ्यांनी हिंदुस्तानांतून बराच माल मागविला पाहिजे व
हा माल जास्त प्रमाणांत मागवावयाचा म्हणजे ह्या देशांत पाऊसपाणी मुबलक
व योग्य वेळीं पडून पिके चांगली अली पाहिजेत. पण यंदा पाऊस चांगला
होईल हें कोणासच अगाऊ सांगतां येत नाहीं; तेव्हां हुंड्यांना भाव चांगला
येईल हॅ स्टेट सेक्रेटरीला निश्चयाने ठरवितां येत नाहीं; म्हणून वर्षभर त्याला
लोकांना पैसे द्यावयाचे असतात, ह्या करणास्तव तो व्यापाराच्या तेजीच्या व
मंदीच्या वेळीं दुंड्या विकावयाला काढीत असतो. याची सोन्यांतली किंमत
१६ पेन्स ही काययानें ठरली असल्यानें व स्टेट सेक्रेटरीच्या हुंड्यांना नेहमी
मागणी असल्याने त्याला स्वतः ठरवील त्या दरानें हुंड्या विकतां येतात. हुंड्या
पान:भारतीय चलनपद्धती.pdf/१२३
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे
११४
भारतीय चलनपद्धति.