११३
आहे. हिंदुस्थानला दरवर्षी ३२ कोटि रुपये स्टेट सेक्रेटरीकडे पाठवावे लागतात
व शिवाय येथील वरिष्ठ खात्यांतले युरोपियन अंमलदार लोक आपल्या मुलांच्या
शिक्षण प्रीत्यर्थ व इतर काही कारणानें विलायतेस पैसा पाठवीत असतात. त्याच-
प्रमाणे हिंदुस्थानांतले गोरे व्यापारी लोक आपले भांडवल येथे गुंतवून जो नफा
मिळवितात, त्या नफ्याचे पैसे ते ह्या देशांत न ठेवतां विलायतेमध्ये पाठवितात.
ह्या देशांत सुमारें ७५० कोट रुपयांचें भांडवल विलायती व्यापाऱ्यांनी गुंतविल
असून त्या भांडवलावर त्यांना ४० कोट रुपये नफा अदमासे मिळत असतो. हे
सर्व ७२ कोट रुपये कच्च्या निर्गत मालाचे रूपाने हिंदुस्थानांतून जात अस
तात. ज्या वेळीं निर्गत मालाबद्दल देशांत पैसे येत असतात, त्या वेळी जर
आयात मालापेक्षां निर्गत माल जास्त येत असेल, तर त्या देशाला फायदा
होईल. येथे पहावें तो ह्या ७२ कोटींबद्दल मोबदला लोकांना कांही मिळत नाहीं.
थोडक्यांत सांगावयाचें म्हणजे दरवर्षी ह्या गरीब देशांतून एवढी मोठी रक्कम
जाणे म्हणजे देशाच्या सांपत्तिक स्थितीला मोठे संकटच आहे. द्दा पैसा बाहेर
पाठविणें म्हणजे हा खरोखरच मोठा द्रव्यशोष आहे असे जर कोणों झटलें तर
सरकारपक्षीय लोकांना ते म्हणणे पटत नाहीं. ते म्हणतात की, ५ हजार कोसां-
वरून थंड देशांतून येथील उष्ण देशांत येऊन रहावयाचें व येथील लोकांचे
रक्षण करावयाचे, त्यांना शहाणे करावयाचें व स्वतःचे मांडवल आणून त्यांना
व्यापाराचे दृष्टीनें लहानाचे मोठे करावयाचें, त्याबद्दल हे ७२ कोट रुपये हिंदु-
स्थानला द्यावे लागणे, म्हणजे हा कांही फार नुकसानीचा भाग आहे असें
म्हणतां येत नाहीं. हिंदुस्थान जर ब्रिटिश साम्राज्याचा भाग आहे व त्यास जर
शांतता, सुराज्यपद्धति, पाश्चिमात्य संस्कृति वगैरे गोष्टींचा फायदा मिळतो, तर
त्याबद्दल एवढी रक्कम द्यावी लागली तर लोकांनी को म्हणून कुरकुरायें ? हो
विचारसरणी किती भ्रामक आहे, हे निराळे सांगणे नको.
(६७) हिंदुस्थान सरकारच्या खजीन्यांतील शिलकीची
व्यवस्था:- येथे हें सांगणे अवश्य आहे की, हिंदुस्तानचे उत्पन्न, त्याची
शिल्लक ( हिंदुस्तान व इंग्लंड त्यांच्या खजिन्यांत ठेवलेली ) वगैरे सर्व राष्ट्रीय
