पैसे १६ दिवसांनींच मिळावयाचे अशा नवीनच हुंडया विकण्याची पद्धत स्टेट
सेक्रेटरीनें सुरू केली. हल्लों फफ़ 'टेलिमॅफिक ट्रॅन्सफर व डिफर्ड' ह्या दोन तऱ्हे-
च्या हुंडया विकण्यांत येतात.
विलायतेमध्यें स्टेट सेक्रेटरी जेव्हां हुंड्या विकतो तेव्हां त्याच्या विक्रीचे
पैसे सामान्यपणे तो आपल्या खजिन्यांत ठेवतो. जरूरीच्या वेळी पेपर करन्सी
रिझव्ह किंवा 'गोल्ड स्टैंडर्ड रिझर्व्ह' ह्यांच्या विलायतेमधील शाखेत तो ही
रकम ठेवित असतो. हिंदुस्थानांत ज्या वेळीं पैसे द्यावयाचे असतात त्या वेळी
हे पैसे सरकारी खजिन्यांतून किंवा वर सांगितलेल्या रिझच्या हिंदुस्तानच्या
शाखेतून देण्यांत येतात. त्या हुंड्याच्या विक्रीचा इतिहास १८९३ सालाप सून
जर आपण बघितला तर तो फरक मनोरंजक आहे. प्रथम प्रथम १८९३
सालापर्यंत निवळ 'होमचार्जेस 'चा खर्च भागविण्याकरितांच विलायतेमध्यें
हुंड्या विकल्या जात. १८९३ सालानंतर कांही वेळ रुपयाच्या हुंडणावळीचा भाव
चढविण्याकरितां हुंड्याची विक्री बंद ठेवण्यांत आली. १८९८ साली ' गोल्ड-
नोट' नांवाच्या कायद्यान्वये विलायतेमधील 'पेपरकरन्सी'च्या शाखेतल्या बँक ऑफ
इंग्लंडमध्ये ठेवलेल्या सोन्याच्या आधारावर स्टेट सेक्रेटरी हुंड्या विक्री. हिंदुस्तानांत
त्या हुंड्या घेऊन व्यापारी आले असतां हिंदुस्तान सरकार वर सांगितलेल्या
पेपरकरन्सी रिझर्व्हमध्ये असलेल्या सोन्याच्या आश्रयावर नोटा देऊन त्यांना
पैसे चुकते करी. अशा हुंड्या विकण्याचा स्टेट सेक्रेटरीचा उद्देश निव्वळ
स्वतःला लागणारे पैसे मिळावे एवढाच नव्हता, तर अशा हुंड्या विकावयास न
काढल्यामुळे जे साव्हरिन विलायतेच्या व्यापाऱ्यांनी हिंदुस्तानांत पठविले
असते व हिंदुस्तानांत विनाकारण सोनें साचलें असतें ते न सोचावें
व नोटांचा प्रसार जास्त प्रमाणात व्हावा हाही त्याचा हेतु होता.* लढाईचे पूर्वी
* वाचकांनी ही गोष्ट मुद्दाम लक्षांत ठेवावी. सरकारचें प्रथमपासून
घोरण असे आहे कीं, होतां होईल तो हिंदुस्थानांत लोकांच्या गरजा रुपयांनी
भागवून येथील सोने शक्य तितक्या रीतीनें विलायतेमध्यें न्यावयाचें. हे धोरण
हिंदुस्थानास सर्वथैव अनिष्ट आहे हे आतांपर्यंतच्या विवेचनावरून वाचकांच्या
लक्षात आलें असेल.
