१०९
कारास असें कळविले की, “तुह्मां सरकारी नोकरांस अगाऊ रक्कम द्यावी व त्य
रकमेची फेड विलायत सरकारकडून विलायतेंत व्हावी, किंवा तुझीं खाजगी
व्यापायांकडे रकमेचा भरणा करून द्यावा. म्हणजे एक तर तुमच्यावर ज्या
हुंडया दिलेल्या असतील त्यांचे मोबदला हे व्यापारी विलायतेंस पैसे भरतील
किंवा विलायतेस विक्रीसाठी पाठविल्या जागाऱ्या मालाची खरेदी हिंदुस्थानांत कर-
ण्याकरितां जो पैसा लागेल तो हे व्यापारी तुमच्याकडून अगाऊ घेतील असे आह्मी
समजूं. इतकेंही करून सर्व रक्कम तुमच्याकडून पाठविली गेली नाहीं व कांही
बाकी शिल्लक राहिली तर तुझी सोन्यारुप्याच्या लगडी पाठवाव्या." प्रसंगानुसार
त्या सर्व उपायांचा अवलंब सरकारने केलेला आहे व कलकत हुंडया विकत
घेऊन विलायतेला पैसे पाठविले आहेत. पण ह्या सर्व आयांपेक्षां स्टेट सेक्रेटरीनें
हिंदुस्थान सरकारावर हुंडया काढण्याची पद्धतच श्रेष्ठ ठरलेली आहे; व तीच
पद्धत १४६२ सालापासून प्रचारांत आहे. प्रथम प्रथम त्या हुंडया महिन्यानें
एकदां ठराविक भावाने विकावयाला काढल्या जात. पुढे पुढे त्या हुंडया आठ-
वडयानें विकावयास काढण्याची पद्धत सुरू झाली व पूर्वीचा
ठराविक भाव जाऊन लिलांवाची पद्धत सुरू होऊन जो कोणी सर्वोत जास्त
रक्कम देईल त्यालाच ह्या हुंड्या मिळू लागल्या. पुढें पुढें तर ठगविक ८ दिव-
सांच्या मुदतीच्या अतिच वाटेल त्या दिवशीं हुंडया विकावयास काढण्याचा
प्रचार सुरू झाला व अशा विकल्या जाणान्या हुंडयांना 'इंटरमिजिएट' किंवा
' स्पेशल ' अशी नांवें मिळू लागली.
(६३) स्टेट सेक्रेटरीची सध्यांची हुंड्या विकण्याची
चद्धतः- महायुद्धाला प्रारंभ झाल्यापासून वर सांगितलेल्या पद्धतीत थोडे.
बहुत फेरफार झालेले आहेत. हुंडणावळीचा मात्र कह्यांत ठेवव्याकरितां स्टेट
सेकेटरीला ' एक्सचेंज बँकांच्या मदतीने हुंडया विकण्याचे दर ठरवावे लागले;
इतकेच नव्हे तर कांही विशिष्ट व्यक्ती किंवा कंपन्या त्यांना हुंड्या विकण्याचे
त्यानें ठरविलें. त्याचप्रमाणे त्या कंपन्यांनी अमुक रकमेपर्येतच हुंडया विकत
ध्यावा, असा त्यानें त्यांच्याशी ठरात्र केला. तसेंच 'डिफर्ड झणजे ज्या हुंडयाबद्दल
