सोयीकरितां काढण्याचा अधिकार सरकारला ह्या कायद्यान्वये मिळाला आहे व
विलायतेंत जे सोनें ठेवावयाचें तें ५० लाख पौंडांवर ठेऊं नये असे ठरलेले
आहे.
सामान्यपणे विचार करता या कायद्यांतील मुद्दे सर्वाना पटण्यासारखेच
आहेत. या कायद्यामुळे चलनी नोटांची सुरक्षितता कायम राहून शिवाय
नोटांच्या प्रसाराला जास्त लवचिकपणा आलेला आहे. पेपरकरन्सी रिझर्व्ह
मधील ज्या सिक्युरिटीज आहेत, त्यांची पुन: इल्लींच्या परिस्थितीत किंमत ठर
विण्याची सूचनाही फार चांगली आहे. मात्र ही नवी किंमत ठरवितांना जर
कांहीं सिक्युरिटीची किंमत उतरल्यामुळे नुकसान येईल, तर तें भरून काढण्या-
करतां आजपर्यंत जें व्याज ह्या सिक्युरिटीजवर मिळाळे असेल त्या व्याजाचाच
उपयोग करण्यांत यावा. हिंदुस्थानावर जादा खर्च लादूं नये किंवा सुवर्ण गंगा-
जळीमध्ये ४ कोटि पौंडांची भरती झाल्यावर त्यावर जे व्याज येईल त्यांतून
हें नुकसान भरून काढू नये. ह्या गंगाजळीचा उपयोग हुंडणावळांच्या भावाचेच
क.मीं झाला पाहिजे. ह्या कारणाव्यतिरिक्त इतर कामाकरितां जर ह्या ठेवीचा
उपयोग होऊं लागला, तर उद्यां हिंदुस्थानांत रेल्वेची वाढ करण्याकरितां युरो-
पियन कंपन्यांस कर्ज देण्याचेहि काम ह्या ठेवीचा उपयोग होऊं लागेल.
हिंदुस्थानांत कृत्रिम रुपये सुरू करून त्यावर नफा घेऊन जो पैसा विलायतेंत
न्यावयाचा त्याचा भलत्याच कामीं उपयोग होऊं लागेल व ज्या वेळी आयात
माल जास्त आल्यामुळे विलायतच्या व्यापारांना हिंदुस्थांनांतूनच पैसे जास्त
घ्यावयाचे असतात, त्या वेळी हुंडणावळीच्या भावांत चलबिचल होऊन हिंदु
स्थान सरकारल। स्टेट सेक्रेटरीवर उलट हुंड्या विकण्याची पाळी येईल. ही
स्थिति ज्या वेळीं १ रुपयास २४ पेन्स हे प्रमाण ठरविण्यांत आलें, त्या वेळींच
उत्पन्न होईल असे अनुमान करण्यांत आले होतें व तें अनुमान खरें ठरलेंहि व
स्थामुळे हिंदुस्थानच्या लोकांना नाहक ३५ कोटींचा भूर्दंड सोसावा लागला.
