९१
आहेत. रिझर्व्हच्या कायमच्या घटनेंत संबंध रिझव्हकरिता शेकडा ५० टक्के.
तरी सोन्याचांदीच्या धातूंचा किंवा नाण्यांचा आधार असावा, अशी व्यवस्था
केलेली आहे. १९१० सालच्या कायद्यान्वयें तारणांचा आधार असलेल्या नोटांची.
किंमट १४ कोटीपर्यंत असावी व त्या १४ कोटि किंमतीच्या तारणांपैकी विला-
यत सरकारच्या स्टलिंग सिक्युरिटीज चार कोटीहून जास्त किंमतीच्या नसाध्या
असें ठरले होते. पण हल्लीं पहावें तो ही संख्या ६९ कोटींपर्यंत गेलेली आहे व
हा जर कायदा बदलला नाहीं, तर ५५ कोटींच्या नोटा रद्द केल्या पाहिजेत. ही
आपत्ति टळावी म्हणून हा नवीन कायदा पास केला गेला. बैबिंग्टन कमिटीच्या
मतें सोन्याचांदीच्या धातूची नाणीं नोटांच्या किंमतीच्या मानानें शेकडा ४०
या प्रमाणांत असावीत. सरकारने शेकडा ५० हें प्रमाणांत ठरविले आहे. नोटांचे
बोन्याचांदीचे हे प्रमाण किती असावें, त्याबद्दल मतभेद होऊं शकेल, तर्सेच
महायुद्धाचे पूर्वी त्या दोघांचे प्रमाण शेकडा ७५ होतें ही गोष्ट खरी आहे; तरी
पण एकंदर विचार करता त्या नोटांप्रीत्यर्थ इतकी सोनेंचांदी अडकावून ठेवणें
इष्ट नाही.
या दुसरा मुद्दा असा आहे की, हिंदुस्थानांत २० कोटींच्या
ज्या सिक्युरिटीज आहेत, त्याशिवाय फक्त १२ महिन्यांच्या मुदतीच्या विलायती
सिक्युरिटीज बाकीच्या किंमतीच्या असाव्यात. त्या २० कोटींपैकी १२ कोटींच्या
हिंदुस्थान सरकारनें काढिलेल्या असाव्या व बाकीच्या ८ कोटि थोच्या मुद-
तांच्या असाव्यात. कदाचित कोणी असे म्हणतील की, त्या २० कोटींचे तारण
रोखे तितक्याच किंमतीच्या त्याच सरकारने काढलेल्या नोटांच्या जोरावर
काढले जाणार, म्हणजे त्यांचर आणीबाणीचे वेळी फारसा विश्वास टाकून काम
मागणार नाही. ही भीति कांहीं खोटी नाहीं; पण ज्या वेळी सरकार जास्त
प्रमाणात नोटा काढील त्याच वेळी ही भीति खरी ठरेल.
ह्या कायद्यांत व्यापाराच्या सोयीचे दृष्टीनें तिसरा एक महत्त्वाचा मुद्दा
आहे. तो असा की, जरूर पडेल तेव्हां तीन महिन्यांच्या मुदतीच्या उत्कृष्ट
बातरीच्या हुंण्यांच्या तारणावर पाच कोटींपर्यंत किंमतीच्या नोटा व्यापाराचे
