राज्यव्यवहारशास्त्रामध्यें आतां कांहीं सिद्धांत असे ठरले आहेत की, त्यांविषयीं तिळमात्रही शंका राहिली नाहीं. त्या सिद्धांतांमध्ये एक सिद्धांत असा आहे कीं, देशाचा राज्याधिकार हा, एका राजाच्या किंवा दुसऱ्या कोणा एकाच्या हातीं कधीं न ठेवितां, तो देशांतल्या शहाण्या लोकांच्या अनुमतानें चालवावा, हें सर्वतोपरी कल्याणकारक आहे. त्याप्रमाणे व्यवस्था इंग्लंड, फ्रान्स, इत्यादि देशांत आहे. तशी व्यवस्था हिंदुस्थानच्या राज्यकारभारांत व्हावी, हें इष्ट आहे. पण, हिंदुस्थानाची राज्यसत्ता इंग्लंडाच्या हातीं आहे. आणि कांहीं इंग्लिश लोकांस असे वाटतें कीं, हिंदुस्थानाच्या राज्यकारभारांत हिंदुस्थानच्या लोकांस घेतलें असतां, इंग्लंडाच्या हातचा राज्यकारभार कदाचित् जाईल. ह्मणून ते ह्या विचारास विरुद्ध होतात. तथापि, ज्ञानाचा पगडा अधिकाधिक पडत चालला आहे; आणि दुराग्रहाचें पारडें मागेंमागें पडत चाललें आहे. लार्ड रिपनसारखे लोक असें ह्मणतात कीं, हिंदुस्थान हें एक मोठें जहाज आहे; त्याचें सुकाणू सध्या थोड्याशा इंग्लिश लोकांच्या हाती आहे; पण, ह्या तारवास कधीं संकट येऊं नये, आणि हैं बुडायाचें भय प्राप्त होऊं नये, किंवा तर्से भय प्राप्त झालें असतां आंतल्या सगळ्या उतारूंस - ह्मणजे हिंदुस्थानच्या सर्व लोकांस-त्याचें संरक्षण करितां येईल असें सामर्थ्य यावें; अशी योजना केली पाहिजे; ती योजना ह्मणजे हीच कीं, त्यांस राज्यकारभारांत घ्यावें, आणि राज्यरक्षणाचें कांहीं ओझें त्यांच्या डोक्यावर द्यावें. हा त्यांचा विचार आज पुष्कळ
