________________
कायद्यात १३ वन हक्कांची यादी आहे. परंतु वर उल्लेखिल्याप्रमाणे मूलतः ते खालीलप्रमाणे आहेत. धारण केलेल्या किंवा लागवडीखालील जमिनीचा हक्क लागवडीखाली असलेल्या जमिनीवर हक्क शाबीत करण्याचे ह्या कायद्याअंतर्गत विविध मार्ग आहेत. वहिवाटीत असलेल्या जमिनी (कलम ३ (१) (a): क) दावेदार स्वतः व्यक्तिगतरीत्या किंवा इतरांसह सामूहिक रीत्या१३ डिसेंबर २००५ पूर्वी जमीन वहिवाटीत असल्यास अशा व्यक्ती १० एकर मर्यादेपर्यंत दावा करु शकतात. खाजगी वन जमीन म्हणून घोषित झालेल्या लागवडीखालील जमिनींसाठी देखील ह्या कायद्यात दावा करता येईल. ह्या हक्कामध्ये घराखालील क्षेत्र, लागवडी संबंधित उपभोगात येत असलेले क्षेत्र (उदा. शिंदाड, स्वतःच्या नांगरासाठीचे बैल चराई इ.) तसेच लागवडीच्या झाडाखालील क्षेत्र इ. चा देखील समावेश होतो. । ख) शासनाने यापूर्वीच दिलेले प / करार | आँट आधारे मिळालेल्या वनजमिनी (कलम ३ (१) (g)) सध्या अस्तित्वात असलेला प T / करार किंवा अँटमध्ये जितके क्षेत्र नमूद आहे तेवढ्याच क्षेत्राकरिता ह्या दाव्याद्वारा हक्क सांगता येईल. यासाठी किमान किंवा कमाल अशी कोणतीही मर्यादा नाही. ह्या कायद्याद्वारा दावा केला जाऊ शकणाच्या जमिनींचे काही प्रकार खालीलप्रमाणे: अ) महाराष्ट्रातील एकसाली व दळीखालील जमिनी; ब) दादरा व नगर हवेलीतील तेरम प्लॉट्स; क) शेती-वनसंवर्धन, शेती व फायर लाइन प्लॉट इ. द्वारा कराराने दिलेल्या जमिनी; ड) सरकारने करारावर दिलेल्या परंतु ज्यांच्या कराराची मुदत संपलेली आहे मात्र ज्या जमिनी आजही त्या व्यक्तीच्या वहिवाटीत असून तो त्या कसतो अशा जमिनी; इ) वनग्रामामध्ये प । व कराराने ग्रँट केलेल्या जमिनी. ग) वादग्रस्त जमिनी म्हणून मानल्या गेलेल्या (कलम ३ (१) (f)) | भारतीय वन कायदा १९२७ नुसार राखीव वन म्हणून जमीन घोषित करताना, जमाबंदी प्रक्रियेचा अवलंब आवश्यक होता. याचा अर्थ संबंधित अधिका-याने जंगलात राहणा-या सर्वांना नोटीस काढून त्या सर्वसंबंधितांना त्यांच्या हक्काच्या दाव्यासाठी काही मुदत देऊन व त्यावर त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी सुनावणी देणे आवश्यक होते. ही प्रक्रिया अवलंबिली न गेल्यास, अशी जमाबंदी चुकीची ठरत होती. अशा स्थितीत अशी व्यक्ती त्या क्षेत्रात धारण केलेल्या जमिनीवरचा हक्क प्रस्थापित करु शकते. या व्यतिरिक्त खालील प्रकरणात दावे केले जाऊ शकतात.
