________________
पायरी १. ग्रामपंचायत पातळीवरील पहिली ग्रामसभा बोलविणे, वाडी / पाड्यांच्या/महसूल गावांच्या ग्रामसभांनी स्वतंत्रपणे काम करण्यास मान्यता देणे हे शक्य न झाल्यास ग्रामपंचायत पातळीवरील ग्रामसभेने दावे मागविणे वनाधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीत ग्रामसभा फार महत्वाची भूमिका बजावतील. येथे ग्रामसभा याचा अर्थ गावातील सर्व प्रौढ सदस्यांची मिळून बनलेली ग्राम सभा आणि पंचायत नसलेल्या राज्यांच्या बाबतीत पाडे, टोले व अन्य पारंपारिक मान्य ग्राम संस्था आणि महिलांचा पूर्ण व अनिर्बध सहभाग असलेल्या निर्वाचित ग्राम समित्या असा आहे. ग्रामसभांकडे खालील जबाबदा-या सोपवण्यात आल्या आहेत: क) ग्रामसभा वनहक्कांचे स्वरुप व व्याप्ती निर्धारित करण्याची प्रक्रिया सुरु करील आणि त्यांच्या संबंधित दावे प्राप्त करुन त्यांची सुनावणी करील. ख) ग्रामसभा वनहक्कांच्या मागणीदारांची यादी तैय्यार करील व मागणीदार व त्यांचे दावे यांच्या केंद्र सरकारने आदेशाद्वारे निर्धारित केलेल्या अशा तपशीलाचा अंतर्भाव असलेली नोंदवही ठेवील. ग) हितसंबंधी व्यक्ती व संबंधित प्राधिकरण यांना वाजवी संधी दिल्यानंतर, ग्रामसभा वनहक्कांच्या मागण्यांचा निर्णय संमत करील व तो उपविभागस्तरीय समितीकडे पुढील कारवाईसाठी पाठवेल. घ) अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोट कलम (२) याच्या खंड (ङ) अन्वये ग्रामसभा पुनर्वसाहतीची पॅक जेस विचारात घेईल व यथोचित निर्णय संमत करील आणि ङ) अधिनियमाच्या कलम ५ च्या तरतुदी अंमलात आणण्याच्या दृष्टीने वन्यजीवन, वन व जैविक विविधता यांचे संरक्षण करण्यासाठी ग्रामसभा तिच्या सदस्यांमधून समिती गठित करील. पूर्ण ग्रामसभा या समितीचे काम करू शकेल. या कामाकडे जास्त लक्ष पुरवण्यासाठी एक कार्यकारिणी नियुक्त करता येईल, व त्यास एक पूरक अभ्यास मंडळ मदत करू शकेल. वन हक्क नोंदीच्या दाव्यासाठी बोलविलेल्या ग्रामसभांना २/३ गणसंख्येची आवश्यक आहे. ग्रामसेवक ह्या ग्रामसभांचा सचिव असेल. वनाधिकार कायद्याच्या संदर्भात ग्रामपंचायतीने बोलविलेल्या ग्रामसभेत हक्क नोंदीवर विचार होईल असे अधिकृत नियमात म्हटलेले आहे. ह्या ग्रामसभा खूप मोया होतील व अशा ग्रामसभांमध्ये वंचित व उपेक्षित घटकाना आपले हक्क मिळवणे अवघड जाईल. या संदर्भात अतिशय चांगली गोष्ट म्हणजे महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेने वनाधिकार कायद्याबद्दल बनवलेल्या पुस्तिकेत “गट ग्रामपंचायतीमधील प्रत्येक महसूल गावासाठी त्याच गावांच्या लोकांकडून स्वतंत्र वनहक्क समिती स्थापन करण्यात यावी” असे स्पष्ट विधान केले आहे. अशा प्रकारे महसूल गावांच्या अथवा पाडे/ वाड्यांच्या पातळीवरील ग्रामसभाच परिणामकारक काम करू शकतील व या दिशेने प्रयत्न केला पाहिजे. यासाठी
