________________
शिवाय, वन्यजीव संवर्धनासाठी वन अधिकार धारकांना ज्या संवेदनाशील वन्यजीव वस्तीस्थानातून हलवून इतरत्र बसवले गेले ते क्षेत्र कालांतराने राज्य अथवा केंद्र शासनाकडून किंवा अन्य कोणाकडून रुपांतरीत केले जाणार नाही. | ह्या कायद्यातील हक्कांसाठी पात्रतेच्या संदर्भात शोषित जन आंदोलनाने बनवलेल्या मार्गदर्शिकेत अधिक स्पष्टीकरण केले आहे: > जंगल जमिनीच्या आतील एखाद्या प्लॉटवर घर किंवा झोपडी असल्यास किंवा एखाद्या जंगलात राहत असल्यास दावा सिद्ध करणे खूप सोपे आहे. मात्र एखाद्या व्यक्तीचे जंगलात घर नसले तरीही त्यांनी आम्ही प्रामुख्याने जंगलातील रहिवासी आहोत व त्यामुळे ह्या हक्कासाठी पात्र आहोत असे सांगावयास हवे. अर्थात् आदिवासी कामकाजमंत्र्यांनी डिसेंबर २००६ मध्ये राज्यसभेत आश्वासन दिले आहे की, जंगलाबाहेर राहणारे परंतु जंगलातील जमिनीवर लागवड करणा-या व्यक्तीही हक्कांसाठी दावा करु शकतात. जे वनजमिनीवर अवलंबून आहेत किंवा आपल्या ख-याखु-या उदरनिर्वाहाच्या गरजांसाठी जंगलावर अवलंबून आहेत तेही या हक्कांस पात्र आहेत. ख-याखु-या उदरनिर्वाहाच्या गरजांचा संदर्भ जगण्याच्या गरजांशी आहे. मुख्यत्वे वाणिज्य नफ्याशी नाही. यामध्ये वनजमिनीवरील लागवडीखालील पीक विक्री, तसेच वनात गोळा केलेले गौणवनोपज इ. चा समावेश आहे. > दावेदार अनुसूचित जमातीचे असल्यास, ते ज्या क्षेत्रातील आहेत तेथील अनुसूचित म्हणून जाहीर झालेले असावेत. अनुसूचित जमातीच्या यादीत, अशा जमात समूहाचे क्षेत्र त्याच्या जमातीच्या नावासमोर दिलेले आहे. काही बाबतीत हे क्षेत्र पूर्ण राज्यभर तर काही बाबतीत राज्याचा काही भाग असे असेल. ह्या नमूद राज्यांच्या बाहेर किंवा राज्यांच्या भागाच्या बाहेर ते जेथे अनुसूचित आहेत, असे दावेदार ह्या कायद्याअंतर्गत अनुसूचित जमाती म्हणून हक्कासाठी दावा करु शकत नाहीत. मात्र अन्य परंपरागत जंगलनिवासी म्हणून ते दावा करु शकतात. > दावेदार ते जेथे अनुसूचित म्हणून जाहीर झालेले आहेत, तेथील अनुसूचित जमातीचे नसल्यास ते वन जमिनीवर किंवा वनात ७५ वर्षे राहत असावेत. याचा अर्थ बिगर आदिवासीदेखील ह्या हक्कासाठी पात्र आहेत. मात्र २००५ पूर्वी ते तीन पिढ्या जंगलात किंवा जंगल जमिनीवर राहत असले पहिजेत. येथे ‘पिढी’ म्हणजे २५ वर्षे अशी व्याख्या करण्यात आलेली आहे. म्हणजेच अशा व्यक्ती १९३० किंवा त्यापूर्वीपासून तेथे राहत असले पाहिजेत असे नाही, तर त्यांचे पूर्वज ह्या काळापासून वनजमिनीवर अवलंबून असावयास हवेत. याच बरोबरीने गाव समूह १९३० पासून वनात राहत असला तरीही एखादी व्यक्ती पात्रतेसाठी दावा करु शकते.
