________________
६) पुनर्वसनाचा हक्क मागता येतो. [५] हा कायदा कोणत्या भूमीवर लागू होईल? | हा कायदा वन क्षेत्रात असलेल्या कोणत्याही वर्गीकरणाच्या जमिनीला लागू होईल. यात अवर्गीकृत वने, असीमांकित वने, अस्तित्वात असलेली किंवा गृहीत वने, संरक्षित वने, आरक्षित वने, राष्ट्रीय उद्याने व अभयारण्ये या सर्वांचा समावेश होतो. तसेच १९७५ च्या खाजगी वन संपादन अधिनियम अंतर्गत येणा-या वन जमिनीसाठीही - शासनाकडे विहीत झालेल्या अशा वन क्षेत्रातही- सदर कायदा लागू करण्यात येणार आहे. दळी व एकसाली प्लॉटची प्रकरणे सदर कायद्यातील कलम ३(१) (छ) अंतर्गत हाताळता येतील. तथापि, ह्याला अपवाद म्हणून वन्यजीव संवर्धनाकरीता हस्तक्षेप विरहित क्षेत्र निर्माण करण्यासाठी वन्यजीवांचे संवेदनाशील वसतीस्थान असलेल्या अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्यानात या अधिनियमांतर्गत मान्य दिलेल्या वन अधिकारांमध्ये कालांतराने सुधारणा करता येतील. पण यासाठी खालील सहा अटींची पूर्तता केल्याशिवाय कोणत्याही वनअधिकार धारकाची पुनस्र्थापना किंवा त्याच्या अधिकारांवर परिणाम करता येणार नाही. (क) विचारधीन सर्व क्षेत्रांमध्ये कलम ६ मध्ये नमूद केलेली हक्क मान्यतेची आणि सुपूर्त करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आलेली आहे. | (ख) वन्यजीव (संरक्षण) कायदा १९७२ खालील अधिकारांचा वापर करुन राज्यशासनाच्या संबंधित यंत्रणेने हे प्रस्थापित केले आहे की त्या क्षेत्रातील वन्यजीवांपैकी त्या जातीच्या व तिच्या वसतीस्थानाच्या अस्तित्वाला धोका उत्पन्न करण्यासाठी आणि भरुन न येणारे नुकसान करण्यासाठी वन अधिकार धारकांची उपस्थिती किंवा कृती पुरेशी आहे. (ग) सहअस्तित्वासारखा अन्य योग्य पर्याय उपलब्ध नसल्याचा निष्कर्ष राज्य शासनाने काढलेला आहे. (घ) केंद्रशासनाच्या सुसंगत कायदे व धोरणांनुसार अशा बाधित व्यक्तिंच्या व समुदायांच्या आवश्यकतांची पुर्तता करणारे आणि बाधितांना सुरक्षित उपजिवीका पुरविणारे पुनस्र्थापना करणारे किंवा पर्यायी पॅकेज तयार केले गेले आहे व त्याची माहिती संबंधितांता दिली आहे. (ङ) प्रस्तावित पुनस्र्थापना आणि पॅकेजबद्दल संबंधित क्षेत्रातील ग्राम सभेला संपूर्ण माहिती देऊन ग्रामसभेची मुक्त लेखी संमती घेतली आहे. (च) आश्वासित पॅकेज प्रमाणे पुनस्र्थापनेच्या ठिकाणी जमिनी उपलब्ध करुन दिल्याशिवाय व सोयी सुविधा पूर्ण केल्याशिवाय कोणाचीही पुनस्र्थापना केली जाणार नाही.
