________________
भाग 2: हक्क बजावणे वनाधिकारांचे स्वरूप | महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेने तसेच शोषित जन आंदोलनाने वनाधिकार कायद्याबद्दल मार्गदर्शिका प्रकाशित केल्या आहेत. या मार्गदर्शिकांत कायद्याचा व नियमांचा मराठी अनुवाद, कायदा संदर्भातील महत्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे व इतर खुलासे, तसेच कायद्याअंतर्गत करावयाच्या अर्जाचे, ठरावांचे नमुने वगैरे दिलेले आहेत. पुढील निरूपणात महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत स्पष्टीकरणाचा तसेच शोषित जन आंदोलनाच्या मार्गदर्शिकेचा आधार घेतला आहे. या संदर्भात पाच महत्वाचे प्रश्न म्हणजे [१] या कायद्यातील हक्कांसाठी कोण पात्र आहे? वन निवासी अनुसूचित जमाती” व “इतर पारंपारीक वननिवासी” हे हक्कांसाठी पात्र आहेत. [२] वननिवासी अनुसूचित जमाती म्हणजे काय? वन निवासी अनुसूचित जमाती म्हणजे मुख्यत्वेकरुन वनात राहणारे अनुसूचित जमातींचे सदस्य किंवा समाज असा आहे आणि त्यामध्ये अनुसूचित जमाति, फिरस्ता आदिवासी समाज जे उपजिविकेच्या वास्तविक गरजांसाठी वनांवर किंवा वनजमिनींवर अवलंबून असलेला असा समाज यांचा समावेश होतो. | [३] इतर पारंपारिक वननिवासी म्हणजे काय? | गेल्या तीन पिढ्या (पिढी याचा अर्थ २५ वर्षांचा एक कालखंड) मुख्यत्वेकरुन वनात राहणारा आणि उपजीविकेच्या वास्तविक गरजांसाठी वनांवर किंवा वन जमिनींवर अवलंबून असणारा कोणताही सदस्य किंवा समाज असा आहे. [४] | या कायद्यात कोण-कोणते हक्क आहेत? कायद्यात १३ हक्कांची यादी आहे. परंतु मूलतः हक्क खालील प्रमाणे आहेत. १) धारण केलेल्या किंवा लागवडीखालील जमिनीचा हक्क २) गौण वनउपजावरील हक्क ३) जमीन वापराचा हक्क, गुरे चारणे, मासेमारी इत्यादीचा हक्क ४) घरांचा हक्क ५) निवासस्थानाचा हक्क [फक्त शेतीपूर्व समूह व आदिम आदिवासी गटांकरिता लागू]
