पान:बहरू दे हक्काची वनराजी (Bahroo De Hakkachi Vanaraji).pdf/53

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

________________

A AA > पूर्वापार संरक्षण-संवर्धन करीत असलेल्या सर्व सामूहिक संसाधनांचे संरक्षण, | पुनरुज्जीवन व व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार > जैवविविधता गोळा करण्याचा, तीवरील व पारंपारिक ज्ञानावरील तसेच सांस्कृतिक वैविध्यावरील बौद्धिक संपत्तीचे अधिकार > वननिवासियांचे इतर पारंपारिक हक, मात्र शिकार करण्याचे हक्क सोडून याखेरीज, वनाधिकार असलेल्या व्यक्ती, ग्रामसभा व इतर स्थानिक संस्थांना खालील अधिकार आहेत: क) वन्यजीव, अरण्य व जैववैविध्याचे संरक्षण करणे ख) आसपासची पाणलोट क्षेत्रे, पाण्याचे स्त्रोत व परिसराच्या दृष्टीने संवेदनाशील क्षेत्रांचे सुव्यवस्थित संरक्षण होत आहे याची खात्री करून घेणे ग) वननिवासीयांचे अधिवास, त्यांचा नैसर्गिक व सांस्कृतिक वारसा नष्ट करणा-या कोणत्याही उपक्रमांपासून सुरक्षित राहतील, याची खात्री करून घेणे. । घ) ग्रामसभेने सामूहिक वनसंपत्तीचा वापर करण्याबाबत घेतलेले आणि वन्यजीव, अरण्य व जैववैविध्याला बाधा आणणाच्या काहीही कृतिकर्माना थांबवण्याबाबत घेतलेले सर्व निर्णय अंमलात येतील याची खात्री करून घेणे. उपयुक्त प्रजातींचे वैविध्य तेव्हा आता महाराष्ट्राची बरीचशी वनभूमि स्थानिक समाजांना त्यावरील गौण वनोपजावर, तेंदू-बांबू-वेतासहित–पूर्ण हक्क मिळून व्यवस्थापनासाठी हातात घेता येईल. या वनभूमीवरच्या वनसंपत्तीचा वापर कोण, कसा करेल हे ठरवण्याचा, ती गोळा करण्याचा, विकण्याचा, तिचे पुनरुज्जीवन करण्याचा अधिकार त्यांच्याकडे येईल. आज यातील बरीच जमीन उजाड आहे, अथवा तिच्यावर नीलगिरी, ग्लिरिसीडिया, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया अशा लोकांच्या दृष्टीने निरुपयोगी झाडांची वाढ झालेली आहे. या उलट, लोकांना विविध वनस्पती खास उपयोगाच्या वाटतात. उदाहरणार्थ, रायगड जिल्ह्यातील चावणी गावाच्या लोकांच्या जैवविविधता नोंदणीपत्रकाप्रमाणे, त्यांना स्थानिक वन्य अशा २४० वनस्पति जाति माहित आहेत, आणि यातील तब्बल १८३ कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे वापरल्या जातात. अधिकार आणि उत्तेजन मिळाल्यावर स्थानिक लोक खूप विविध प्रकारच्या वनस्पतींना संरक्षण देतील, व त्यांचे पुनरुज्जीवन करतील. यातून महाराष्ट्राच्या जैवविविधतेची संपत्ती मोठ्या प्रमाणात वाढू शकेल. । | ह्या दिशेने काय शक्य आहे हे समजावून घेण्यासाठी नंदुरबार, मेलघाट, गडचिरोली व औरंगाबाद या चार जिल्ह्यांतील आदिवासी मित्रांबरोबर व तेथे काम करणा-या सेवाभावी संस्थांच्या कार्यकर्त्यांबरोबर कायद्याने आता उपलब्ध होऊ घातलेल्या सामूहिक वनसंपत्तीच्या क्षेत्राच्या संसाधनांची पाहणी व नियोजनाचा छोटासा उपक्रम चार महिन्यांत