________________
वनाधिकार कायद्यानुसार स्थानिक समाज ज्या भूमीचा पूर्वापार वापर करत आलेले आहेत अशा जमिनीवर लोकांना सामूहिक हक्क मिळतील. ह्या सामूहिक हक्कांत इमारती लाकूड वगळता इतर वनस्पतिजन्य उत्पादने, बांबू, काया, बुंधे, वेल, टसर, रेशमाचे कोष, मध, मेण, लाख, तेंदू, औषधी वनस्पति, कंदमुळे या सर्वांचा समावेश होईल. तसेच सामूहिक हक्कांत मासे व इतर जलाशयांतील उत्पादन, चराई-स्थायिक व फिरस्ती, जैवविविधता गोळा करण्याचा, तीवरील व पारंपारिक ज्ञानावरील तसेच सांस्कृतिक वैविध्यावरील बौद्धिक संपत्तीचे अधिकार व वननिवासियांचे इतर पारंपारिक हक्क, मात्र शिकार करण्याचे हक्क सोडून, समाविष्ट असतील. या शिवाय शाळा, दवाखाना, विजेच्या तारा अशा सार्वजनिक सुविधांसाठीही प्रत्येकी एक हेक्टरपर्यंत वनजमीन उपलब्ध करून देण्यात येईल. । वनाधिकारांची निष्पत्तीः शंका- कुशंका ज्यांचा वनाधिकार कायद्याला विरोध आहे, त्यांच्या मनात चार भित्या आहेत: ह्या कायद्यातून आदिवासी व वननिवासियांना जे हक्क मिळतील, त्या हक्कांमुळे वृक्षराजीची मोया प्रमाणात तोड होईल ह्या हक्कांमुळे वन्य जीवांची, जैवविविधतेची मोठी हानी होईल आदिवासी-वननिवासी सामूहिक रीत्या निसर्गाचे संगोपन करु शकणार नाहीत आदिवासी-वननिवासींची जमीन बाहेरचे लोक विकत घेऊन ह्या निसर्गरम्य प्रदेशात घुसतील. ह्या उलट काय अपेक्षा आहे तर-लोकपराङ्मुख शासकीय यंत्रणेचे हात अधिक बळकट केल्यास वृक्षराजी, वन्यजीवन, जैवविविधता चांगली जोपासली जाईल, बाहेरचे आक्रमण थांबवले जाईल. पण आपला अनुभव काय आहे? इंग्रज काळातला प्रचंड विध्वंस बाजूला ठेऊन; केवळ स्वातंत्र्योत्तर कालाचा विचार केला तरीः । > शासनयंत्रणेच्या हाती भारताचा जवळजवळ ११% भूभाग -खाजगी जंगलांचा -सोपवला गेल्यानंतर दिरंगाई व भ्रष्टाचारातून त्यावरची बहुतांश वृक्षराजी तोडली AAA गेली. > जिथे जिथे विकास प्रकल्पांनी दुर्गम भागात रस्ते आणले, तिथे तिथे सरकारच्या ताब्यातील जंगलाची मोठ्या प्रमाणावर तोड झाली. वनाधारित उद्योगांना जवळजवळ फुकट माल पुरवला जाऊन बांबू, तसेच प्लायवुडसाठी उत्कृष्ट अशी प्रचंड झाडे बेपर्वाईने तोडली जाऊन वृक्षराजीची दुर्दशा झाली.
