________________
कुटुंबांना केव्हां काम हवे, हे पाहून त्याचप्रमाणे कामांची आखणी करायची आहे. ह्या कामात भूसंधारणाची, जलसंधारणाची, वनसंरक्षण व वनसंगोपनाची कामे अग्रक्रमाने घ्यावयाची आहेत. ही कामे आदिवासींच्या तसेच इतरही काही आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांच्या खाजगी जमिनीवरही घेता येतील. दर वर्षी डिसेंबरपर्यंत ग्रामसभेने अशी योजना बनवावी व जर कायद्याच्या चौकटीत ही कामे बसत असतील तर ती मान्य झालीच पाहिजेत असा आग्रह आहे. यातील किमान निम्मी, व इच्छा असल्यास सर्वच्या सर्व कामे ग्रामपंचायतींनी करावयाची आहेत. या सगळ्यात खाजगी ठेकेदाराना कोणतेही काम देण्यास पूर्ण बंदी आहे. वनाधिकारातून प्रगतिपथावर १९८० चा वनसंवर्धन कायदा झाल्यानंतर वनजमिनीवरील कोणतेही हक्क मंजूर करताना वनसंवर्धन कायद्याअंतर्गत केंद्र सरकारची पूर्व परवानगी आवश्यक ठरली. सर्वोच्च न्यायालयाने गोदावर्मन् प्रकरणात निर्वाळा देताना वनांमध्ये आदिवासींना काहीही हक्क देण्यास बंदी घातली. वनसंवर्धन कायदा, सर्वोच्च न्यायालयाचे विविध आदेश तसेच विविध कायद्यांचा लावलेला अन्वयार्थ विचारात घेता, यापुढे आदिवासींचे हक्क न्यायालयाद्वारे मान्य करुन घेता येणार नाहीत, तर त्यासाठी एका नवीन कायद्याची आवश्यकता आहे, असे स्पष्ट झाले. ह्यांतून केलेल्या प्रयत्नांचे फळ म्हणून २००६ मध्ये वनाधिकार कायदा मंजूर झाला, व २००८च्या आरंभी त्याच्या अंतर्गत नियम मान्य केले जाऊन अंमलात येण्यास सुरुवात झाली. | जैवविविधतेचे संवर्धन, टिकाऊ पद्धतीने वापर व या वापराचा न्याय्य लाभ सर्वांपर्यंत पोचवण्यासाठी हा वनाधिकार कायदा हे एक मोठे आव्हान, आणि त्याबरोबरच सुवर्णसंधि आहे. या कायद्याच्या उपोद्घाताप्रमाणे, आदिवासी व इतर पारंपारिक वननिवासियांच्या हक्कांत जैवविविध्याचे संवर्धन, शाश्वत उपभोग व अरण्यांच्या परिसरांचे संतुलन याबाबतचे अधिकार व जबाबदा-यांचा अंतर्भाव आहे; यातून अरण्यसंपत्तीचे संवर्धन अधिक बळकट व्हावे, व त्याबरोबरच वननिवासियांची उपजीविका, आणि सुरक्षित पोषण, यांचीही निश्चिति ह्वावी अशी अपेक्षा आहे. या वनाधिकार हक्कांत वैयक्तिक व सामूहिक असे दोन्ही प्रकारचे पक्के हक्क आहेत. ते राखीव जंगल, अभयारण्ये, राष्ट्रीय उद्याने अशा सर्व प्रकारच्या वनभूमीवर बजावता येतील. वनाधिकार कायद्यानुसार आदिवासी व पारंपारिक वननिवासी जी वनजमीन कसत आहेत - परंतु जिच्यावर त्यांना कायदेशीर हक्क नाहीत - अशी ४ हेक्टरच्या कमाल मर्यादेपर्यंतची जमीन त्यांच्या मालकीची होईल. हे स्पष्ट आहे की या कायद्यातून कोणतेही जंगल नव्याने तोडून जमिनीवर हक्क दिले जाणार नाहीत. तसेच ही जमीन भूधारकांना आपल्या वारसांना देता येईल, परंतु इतर कोणालाही विकता येणार नाही.
