________________
आहे. वनविकास ऊर्फ वनविध्वंस मंडळांचा अनुभव पाहता ही मोठी रक्कम केवळ शासकीय यंत्रणेच्या द्वारे खर्च करणे हा पैशाचा प्रचंड अपव्यय ठरेल. त्याऐवजी हे पैसे वनाधिकार कायद्याद्वारे ठरवलेल्या सामूहिक वन संपत्ति क्षेत्रात लोकसहभागाने वनस्पतिसृष्टीचे पुनरुज्जीवन, नवनिर्माण करण्यासाठी वापरणे सयुक्तिक ठरेल. बेरोजगारीची समस्या भारताची भरभराट होत आहे, एक महासत्ता बनवण्याच्या दिशेने आपल्या देशाची प्रगति सुरु आहे, म्हणून आपण आनंदात आहोत. पण, ह्या साध्या विकासात एक मोठे वैगुण्य आहे - विषमतेचे. गेली पंधरा वर्षे आपली शेती दुःस्थितीत आहे, आणि त्याच्या जोडीने ग्रामीण भागात बेरोजगारीची समस्या आज अधिकाधिक गंभीर होत चालली आहे. १९९५ ते २००५ या काळात ग्रामीण भागातील बेरोजगारी दीडपटीने वाढली. प्रत्यक्ष शेतीत हा रोजगार फारसा वाढण्याची चिन्हे नाहीत, तेव्हां शेतजमिनीखेरीज इतर जमिनीची उत्पादकता वाढवणे, हा एक महत्वाचा पर्याय आपल्यापुढे आहे. भारताची सुमारे ३० टक्के खेडी ही वनक्षेत्राच्या परिसरात आहेत, तेव्हां निदान या खेड्यांसाठी सामूहिक वनसंपत्तीचे उत्पादन वाढवणे व त्यासाठी रोजगार निर्माण करणे हा उत्तम मार्ग आहे. राष्ट्रीय रोजगार हमीच्या कार्यक्रमात भरपूर पैसे उपलब्ध आहेत. तसेच भरपाईच्या वनीकरणासाठीही मोठा निधि उपलब्ध आहे. हे पैसे वापरुन सामूहिक वनभूमी “सुजलासुफला” करणे उचित आहे. शेतमालाचे संस्करण हा स्वयंरोजगार निर्माण करण्याचा दुसरा महत्वाचा मार्ग समजला जातो. राष्ट्रीय विकास मंडळाने ११ व्या पंचवार्षिक योजनेची दिशा ठरवताना यावर भर दिला आहे. शेतमालाच्या संस्करणाच्या जोडीनेच सामूहिक वनक्षेत्रात वनोपजांची भरपूर पैदास करुन त्याच्यावरील प्रक्रियेतून चिरस्थायी रोजगाराची निर्मिती करता येईल. रोजगार हमी योजना २००६ साली भारत सरकारने ग्रामीण पातळीवर बेरोजगाराची समस्या सोडविण्यासाठी एक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना कार्यान्वित केली आहे. ही योजना महाराष्ट्राच्या गेली ३० वर्षे चालू असलेल्या रोजगार हमी योजनेचेच पुढचे पाऊल आहे. निसर्गसंसाधनांचा व्यवस्थित विकास करून त्या आधारे लोकांना स्वयं-रोजगाराच्या शक्यता वाढवणे हे या योजनेचे दूर पल्ल्याचे उद्दिष्ट आहे. त्याच बरोबर ग्रामीण भागात रोजगार अथवा बेरोजगारी भत्ता देऊन लोकांची आर्थिक स्थिती सुधारणे हे ताबडतोबीचे उद्दिष्ट आहे. हे सर्व पारदर्शकरीत्या व्हावे व त्यात लोकांचा पूर्ण सहभाग असावा अशी या कायद्याची भूमिका आहे. लोकांनी या कार्यक्रमाचे संपूर्ण नियोजन करावे म्हणून राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेची सर्व कामे ठरवण्याचा अधिकार ग्रामसभेला देण्यात आलेला आहे. ग्रामसभेने कोणत्या
