________________
वापर करणा-या पेटंटला अर्ज करण्यास मान्यता देणे, व ही मान्यता देताना त्या ज्ञानाच्या भारतीय धारकांना लाभांशाचा न्याय्य हिस्सा देववण्याची व्यवस्था करणे हे त्या प्राधिकरणाचे कर्तव्य आहे. हे करतांना सर्व स्थानिक जैवविविधता व्यवस्थापन समित्यांचा सल्ला घेऊनच पुढची पावले उचलली जातील अशीही तरतूद जैवविविधता कायद्यात केलेली आहे. संयुक्त वनव्यवस्थापन समित्या, पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन समित्या अशा अनेक ग्रामपंचायत अथवा त्यांच्या घटक गावांच्या पातळीवरच्या समित्या आतापर्यंत स्थापल्या गेल्या आहेत. विवक्षित सरकारी खात्यांच्या लहरीनुसार या स्थापल्या किंवा बरखास्त केल्या जाऊ शकतात. याउलट जैवविविधता व्यवस्थापन समित्या या कायद्यानुसार सर्वत्र बनतील व त्या बनण्याला कोणत्याही खात्याच्या परवानगीची, नोंदणीची जरुरी असणार नाही. या समित्यांना स्वत:चा जैवविविधता निधी उघडता येईल. त्यासाठी बँकेत खाते उघडून व्यवहार करता येईल. या अनेक कारणांमुळे या समित्या जास्त भरीव कार्य करू शकतील अशी शक्यता आहे. या बाबतीत अजून काही अडचणी आहेत. एक म्हणजे लोकांचे ज्ञान या समित्यांनी नोंदवले, तर त्याचा गैरफायदा घेतला जाणार नाही. याची खात्री कशी व्हावी? ही नोंद व्यवस्थित, गोपनीय राखून केवळ ज्ञानधारकांच्या अटी मान्य करणा-यांनाच दाखवली जाईल, अशी व्यवस्था कशी करावी? ह्या बाबत अजून राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरणाने स्पष्ट नियम केलेले नाहीत; नीट कार्यवाही अंमलात आणलेली नाही. आणखी एक अडचण म्हणजे जैवविविधता व्यवस्थापन समित्यांचे कार्यक्षेत्र काय हे ठरवणे. जर वनविभागाच्या अखत्यारीतील जमीन या कार्यक्षेत्राबाहेर गेली, तर या समित्या अनेक ठिकाणी अर्थशून्य बनतील. परंतु आता वनाधिकार कायद्याने ही अडचण दूर केली आहे. या कायद्याप्रमाणे सर्व आदिवासी व पारंपारिक वननिवासी समाजांना जमीन कसण्याचे वैयक्तिक व सामूहिक वनसंपत्तीचे व्यवस्थापन व चिरस्थायी वापर करण्याचे सामुदायिक हक्क देण्यात आले आहेत. स्थानिक जैवविविधता समित्यांचे अधिकार क्षेत्र हे सामूहिक वनसंपत्तीवर चालेल हे उघड आहे. अशा रितीने या दोन्ही कायद्यांचा आणि आदिवासी स्वयंशासन कायद्यातील तरतुदींचा व्यवस्थित वापर केल्यास भारतातील वननिवासी आता खन्या स्वातंत्र्याचा उपभोग घेऊ शकतील. भरपाईच्या वनीकरणाचा निधि | भारताचे वनराजीचे आवरण फार कमी झाले आहे, ते जपून ठेवले पाहिजे, वाढवले पाहिजे म्हणून अनेक उपक्रम चालू आहेत. त्यातलाच एक भाग म्हणजे जर एखादा वनप्रदेश दुसन्या कामासाठी-खाणी, धरणे, रस्ते-आवश्यक असेलच तर त्या विकास प्रकल्पातर्फे त्या वनराजीचे आजचे मूल्य एका ‘भरपाईच्या वनीकरणाच्या निधीत’ भरण्याची तरतूद केली गेली आहे, आणि या निधीत ७० हजार कोटी रक्कम आजवर जमा झालेली आहे. ही कशी खर्च करावी हा एक यक्षप्रश्नच आज आपल्यापुढे उभा
