________________
ग्रामपंचायतींना गौण वनोपजावर, तसेच सरपण व चराईवर पूर्ण हक्क मिळाला. पण लागलीचच बांबू आणि तेंदू या सर्वाधिक महत्वाच्या वनोपजांना गौण वनोपजांच्या यादीतून वगळण्यात आले. शिवाय गौण वनोपजावर मूल्यवर्धक प्रक्रिया करण्यास, बाजारपेठेस पाठवण्यास, विकण्यास वाव मिळत गेला नाही. काही प्रयत्न सुरू होण्याच्या आधीच, ग्रामपंचायतींना विश्वासात न घेता, त्या गौण वनोपज हाताळण्यास अक्षम आहेत असा शासकीय निर्णय घेऊन गौण वनोपजांचा मक्ता आदिवासी विकास महामंडळास दिला. म्हणजे मालकाला न पुसता, विचारता त्याची मालमत्ता एजंटाच्या ताब्यात देऊन टाकली! शिवाय पाडा, वाडी पातळीवरच्या ग्रामसभांना ह्या कायद्याच्या अंमलबजावणीत मिळायला हवी तशी उचित भूमिका मिळाली नाही. या सगळ्यामुळे लोक वंचितच राहिले. जैवविविधता कायदा आणखी एक प्रगतिपर पाऊल म्हणजे २००२ मध्ये मंजूर झालेला जैवविविधता कायदा. जैवविविधतेचे संरक्षण, चिरस्थायी वापर आणि लाभांशाचे न्याय्य वाटप ही या कायद्याची उद्यिष्टे आहेत. ह्या जैवविविधतेच्या व्याप्तीत केवळ वनस्पती नाहीत. सूक्ष्म जीव, कीटक, कोळी, विंचू, साप- सरडे, पशु- पक्षी आहेत. समुद्र व नदीतले जलचर आहेत, शेतीत, बागायतीत पिकणारी पिके, फुलझाडे, फळझाडे आहेत. पाळीव पशुधन आहे, आणि या जीवसृष्टीचे अधिवासही आहेत. यामुळे जल-जंगल-जमीन या सान्यांचे एकात्मिक व्यवस्थापन करण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रीय पातळीवर एक प्राधिकरण स्थापले गेले आहे. राज्य पातळीवर महाराष्ट्राखेरीज अनेक राज्यांत मंडळे स्थापली आहेत. परंतु महत्वाचे म्हणजे ह्या कायद्याप्रमाणे सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांत, म्हणजे ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदा, नगरपालिका व महानगरपालिकांच्यात त्यांच्या, त्यांच्या कार्यक्षेत्राकरिता जैवविविधता व्यवस्थापन समित्या गठित करावयाच्या आहेत. अशा समित्या गठित करण्यासाठी राज्य शासनाने जैवविविधता मंडळ स्थापन करण्याची, वेगळे आदेश देण्याची वाट पाहण्याची काहीही आवश्यकता नाही. अशा जैवविविधता व्यवस्थापन समित्या ग्रामपंचायतीच्या संमतीने पाडे, वाया, महसूल गावे पातळीवरही गठित करता येतील. | ह्या स्थानिक पातळीवरील संस्थांना त्यांच्या त्यांच्या क्षेत्रातल्या जैवविविधतेचे व्यवस्थापन करण्याचा, बाहेरच्या लोकांना त्यांच्या क्षेत्रात जैवविविधतेच्या उपयोगाची परवानगी देण्याचा अथवा नाकारण्याचा, परवानगी दिल्यास संग्रहण शुल्क (कलेक्शन फी) आकारण्याचा, अधिकार आहे. जैविक संसाधनांखेरीज जैवविविधतेशी संबंधित ज्ञानाचे व्यवस्थापन हाही या कायद्याचा उद्देश आहे. स्थानिक जैवविविधता समित्या ज्याप्रमाणे बाहेरच्या लोकांनी जैविक संसाधनांचा वापर करण्यावर नियंत्रण ठेवू शकतात, त्याप्रमाणे संबंधित ज्ञानाच्या नोंदणीवर व वापरावरही नियंत्रण ठेऊ शकतात. त्यासाठी संग्रहण शुल्क आकारू शकतात. राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण सर्व पेटंट व तत्सम बौद्धिक संपत्ती अधिकारांचे नियमन करू शकते. भारतातील जीवसृष्टीसंबंधित कोणत्याही ज्ञानाचा
