________________
वनकर्मचा-यांच्या आकांक्षा वाघांची मोठ्या प्रमाणावर चोरटी शिकार चालली आहे, त्यांच्या संख्येबाबत खोटे दावे केले जात आहेत, अशा घटनांची चौकशी करण्यासाठी २००५ साली पंतप्रधानांनी एक खास “टायगर टास्क फोर्स” नेमला. मला त्यावर काम करण्याची संधि मिळाली. ह्यानिमित्त आम्ही अनेक वनकर्मचा-यांशी, अधिका-यांशी संवाद साधला. लोकांच्या सहकार्याविना वीरप्पन् सारखे तस्कर माजतात, वाघ संपतात, तर शासानयंत्रणा व लोक हातात हात घालून कसे काम करु शकतील हे सुचवा अशी त्यांना विनंति केली. ह्या दिशेने केरळाताल्या पेरियार व्याघ्र प्रकल्पात काही चांगले प्रयोगही झाले आहेत. परंतु, तेथे काम करणारे तीन- चार वनाधिकारी वगळता अशा विधायक सूचना कोणाकडून आल्या नाहीत. बाकी सगळ्यांचे एकच पालुपद होते: आमचे भत्ते वाढवा, आम्हाला आणखी बंदुका द्या, आमचे अधिकार वाढवा-सैन्याच्या मणिपुरात, काश्मिरात कारवाया चालतात त्यांना जसे अधिकार, पगार, भत्ते असतात त्या पातळीवरचे अधिकार, पगार, भत्ते आम्हाला सगळ्या व्याघ्रप्रकल्पांच्या आसमंतात द्या. देशाच्या, आपल्या निसर्गाच्या दुर्दैवाने या शासनयंत्रणेला देशभर युद्ध पेटवून त्या जाळात स्वतःची पोळी भाजून घ्यायची इच्छा आहे. अशा मानसिकतेतून निसर्गरक्षण कसे होईल? संयुक्त वनव्यवस्थापन अशा प्रतिकूल परिस्थितीला तोंड देत-देत आपल्या लोकशाही राष्ट्रात प्रगति चालू आहे. १९७२ च्या सुमारास लोकांच्या साहाय्याशिवाय वनसंगोपन शक्य नाही हे ओळखून पश्चिम बंगालमधल्या अराबारी ब्लॉकमध्ये वनखात्यातर्फे लोकांचा सहकार मागण्यात आला व आधुनिक संयुक्त वनव्यवस्थापनाची मुहूर्तमेढ रोवण्यात आली. १९९० मध्ये ह्या संदर्भात केंद्र शासनाने आदेश दिले. संयुक्त वनव्यवस्थापनाच्या भारतातल्या अभिनव उपक्रमाने साच्या विश्वाचे लक्ष वेधून घेतले. यानिमित्त परकीय मदतीच्या पैशांचा मोठा ओघ भारताकडे वाहू लागला. ह्यातून संयुक्त वनव्यवस्थापन म्हणजे हे पैसे खर्च करण्यासाठीचे सरकारी प्रकल्प-ज्यात स्थानिक लोकांना निर्णय प्रक्रियेत खरे स्थान काहीही नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली. शिवाय केवळ अगदी खराब प्रतीचे जंगल अशा प्रकल्पांखाली आणण्यात आले. मुख्य म्हणजे लोकांना त्यांनी संरक्षणाची जबाबदारी स्वीकारल्याबद्दल जो इमारती लाकडाच्या उत्पन्नातील हिस्सा देण्यात येईल असे कबूल केले होत, ते प्रत्यक्षात व्यवस्थित उतरले नाही. महाराष्ट्रात तर या संदर्भात आजवर काहीही दिले गेलेले नाही. लोकांची अक्षरशः फसवणूक करण्यात आली आहे. आदिवासी स्वयंशासन या दरम्यान १९९६ साली आला ‘पेसा”- आदिवासी स्वयंशासन कायदा. या कायद्यानुसार पाचव्या अनुसूचित क्षेत्रात - म्हणजे महाराष्ट्रातल्या नंदुरबार, धुळे, ठाणे, यवतमाळ, चंद्रपूर, गडचिरोली अशा अनेक जिल्ह्यांत -अनुसूचित क्षेत्रांतील
