________________
अतिक्रमित समजली जाणारी जमीन लोकांना दिली जावी असे निर्णय घेत होते. वनजमिनींवर लागवड करणा-यांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी महाराष्ट्रातील विविध जनसंघटनांनी एकत्र येऊन ७० च्या दशकात “जबरन जोत आंदोलन’ ही आघाडी स्थापन केली. तिच्या प्रयत्नांमुळे १९७८ आणि १९७९ मध्ये वनांवरील अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्यासाठी राज्य सरकारला दोन ठराव मंजूर करणे भाग पडले होते. परंतु असंख्य मोर्चे-निदर्शनानंतरही ह्या ठरावाची अंमलबजावणी तर झाली नाहीच, वर आदिवासींना वन जमिनींवरुन हुसकावून लावण्याचे प्रयत्न अथकपणे चालू राहिले. १९८६ मध्ये शोषित जन आंदोलनाने ह्या ठरावाच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली (याचिका क्र. १७७८ / ८६ : प्रदीप प्रभू व इतर विरुद्ध राज्य सरकार). यामध्ये न्यायालयाने सहयाचिकाकर्त्यांना जमिनींवरुन हुसकावून लावण्यास स्थगिती दिली. महत्त्वाचे म्हणजे यामध्ये न्यायालयाने तोंडी पुरावा, तसेच दाव्यांची पात्रता निश्चित करताना स्थानिक समूहाचा सहभाग ग्राह्य धरला. न्यायालये पर्यावरणाच्या दृष्टीने जोरात कारवाई करण्यास प्रोत्साहन द्यायला लागल्यावर वनभूमीवरील सर्व अतिक्रमण रोखावे, अभयारण्ये, राष्ट्रीय उद्यानांना संपूर्ण संरक्षण द्यावे अशासाठी वनविभागाची शासकीय यंत्रणा व लोकविन्मुख पर्यावरणवादी न्यायालयांची मदत घेण्याच्या प्रयत्नाला लागले. १९९६ पासून हळू हळू राजकीय पातळीवर झालेल्या वनभूमीवर लोकांना हक्क देण्याच्या निर्णयांवर स्थगिती आणण्याचे न्यायालयीन निर्णय व्हायला लागले. ह्यातून आदिवासी-वननिवासियांचा असंतोष आणखीच भडकू लागला. दरम्यान जमिनींवरुन हुसकावून लावणे सुरूच राहिले. ३ मे २००२ च्या वन महानिरीक्षकांच्या परिपत्रकामुळे ही कारवाई तीव्र झाली. या विरोधात सर्व राज्य आणि देशभर निषेधाचे कार्यक्रम उभे राहिले. जनतेमधून उमटलेल्या ह्या असंतोषाची दखल घेत महाराष्ट्र सरकारला १७ सप्टेंबर २००२ रोजीच्या प्रशासकीय आदेशाद्वारे या कारवाईला स्थगिती देणे भाग पडले. परिणामी १९७८-१९७९ चा शासकीय ठराव अमलात आणण्यासाठी ग्रामपातळीवरील समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय झाला. ह्या समित्यांनी खुल्या ग्रामसभेत वैयक्तिक दाव्यांच्या प्रकरणात निर्णय घ्यावा असे ठरविण्यात आले. २००२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने वन-पर्यावरण संदर्भात आपल्याला मदत करण्यासाठी एक केन्द्रीय सबल समिती बसवली. ही समिती बनवण्यात, तिच्या सदस्यत्वात, तिच्या निर्णयप्रक्रियेत तळागाळातले लोक हेच पर्यावरणाचे शत्रू आहेत, दंडुकेशाही शासनयंत्रणेकडूनच पर्यावरणाचे संरक्षण, संवर्धन होऊ शकेल, अशा विचारसरणीचा मोठा प्रभाव आहे. या समितीने घेतलेल्या अनेक निर्णयांतून आदिवासी वननिवासियांना अधिकाधिक हलाखीत ढकलेले गेले आहे. अर्थातच सरिश्का व्याघ्रप्रकल्पाने सिद्ध केल्याप्रमाणे दंडुकेशाहीतून आणि पर्यावरणाचा दशकानुदशके विध्वंस केल्याची परंपरा असलेल्या नोकरशाहीच्या हातून पर्यावरणाचे संरक्षण-संवर्धन मुळीचच होत नाही आहे.
