________________
अतिक्रमण नियमनावर स्थगिति ज्या खाजगी जमिनीवर सरकारला शेतसारा वसूल करता येतो त्यातूनच लोकांना काही तरी लाभ होऊ शकेल, सामूहिक जमिनीतून फारसे काही हाती लागणार नाही, आणि वनविभागाच्या जमिनीतून तर नाहीच नाही पद्धति इंग्रजांनी बसवून दिली होती. स्वतंत्र भारताच्या १९५२ च्या पहिल्या वननीतीने ह्याचाच पुनरुच्चार केला. त्यामुळे सामान्य जनतेला वनसंपत्तीचे संगोपन करण्यात काहीही आस्था नाही, स्वतःचे हित केवळ वनजमिनीवर आक्रमण करण्यात आहे, असे समीकरण निर्माण झाले. इंग्रजांच्या काळात वनसंपत्तीवर आणि आदिवाशांच्या मायभूमीवर मोठे आक्रमण करुन चहा-कॉफीचे मळेइंग्रजांच्या मालकीचे-बनवण्यात आले. खाजगी जंगलाच्या मालकांनाही तेथे शेती वसवण्यात उत्तेजन दिले गेले. स्वातंत्र्यानंतर मात्र हळू हळू जंगलावरचे शेतीचे अतिक्रमण थांबवले पाहिजे अशी भावना बळावू लागली. पण हे अतिक्रमण थांबवायचे कोणाचे व कसे? जेव्हां जमाबंदी झाली, वनबंदोबस्त झाला, तेव्हा तिथल्या मूळनिवासियांचे न्याय्य हक्क व्यवस्थित नोंदवले गेले नव्हते. त्यामुळे पूर्वापारपासूनही कसत असलेली बरीच जमीन त्यांच्या मालकीची दाखवली गेली नव्हती. नंतरही अनेक विकास प्रकल्पातील विस्थापितांना जंगलजमिनीवर अतिक्रमण करून ती कसण्याखेरीज गतीच नव्हती. शरावती नदीवर जेव्हां लिंगनमक्की धरण बांधले तेव्हां सुशिक्षित, सुस्थितीतील सुपारीच्या मळेवाल्यांचे पुनर्वसन झाले. बाकी जे अशिक्षित, अल्पधारक होते, त्यांना धरणात पाणी भरायच्या वेळी ट्रकमध्ये बसवून शिमोगा जिल्ह्यातील रिपनपेट रेंजच्या जंगलात नुसते सोडून देण्यात आले-काहीही दुसरे आर्थिक सहाय्य न पुरवता, पर्यायी जमीन न देता. मग त्यांनी जंगल तोडून कसायला सुरुवात केली. असे अनेक लोकांनी चरितार्थासाठी जंगल जमिनीवर अतिक्रमण केले होते. दुसरीकडे मळेवाले आणि इतर अनेक सधन लोकही वनभूमीवर घुसाघुशी करत होते. | ह्यातल्या अनेक लोकांचे जंगलजमिनीवरचे अतिक्रमण हे अतिक्रमण नव्हतेच, कारण जमाबंदीच्या वेळी त्यांच्या अधिकारांची जी नोंद व्हायला हवी होती, ती योग्य रीत्या करण्यात आली नव्हती. लिंगनमक्की धरण विस्थापितांसारख्यांचे कायद्याच्या दृष्टीने अतिक्रमण होते, पण समर्थनीय होते. श्रीमंत मळेवाल्यांसारख्या काही इतरांचे पूर्णपणे असमर्थनीय होते. विवेकाने, न्यायबुद्धीने याचा निर्णय करायला हवा होता, परंतु प्रत्यक्षात असे होणे शक्य नव्हते. कारण हे निर्णय घ्यायची जबाबदारी असणारी शासन प्रणाली स्वतःच बेडती प्रकल्पाचे निमित्त साधून बुडीत क्षेत्राबाहेरचे जंगल तोडण्यात रस घेत होती. त्यामुळे “सब घोडे बारा टक्के” अशा न्यायाने सरसकट सारे अतिक्रमण थांबवले पाहिजे अशी भूमिका वनविभाग व लोकविन्मुख पर्यावरणवादी घेत होते. पण राजकारण्यांना अशी टोकाची भूमिका घेणे शक्य नव्हते. काही झाले तरी लोकशाहीत लोकांवर किती अन्याय करता येतो याला मर्यादा होत्या, मतांच्या लोभाने लोकांना संतुष्ट ठेवण्यासाठीही थोडे फार निर्णय घेतले जात होते. यामुळे राजकारणी काही
