________________
निसर्गरक्षणासाठी बनणा-या टापूंतून लोकांना बाहेर काढणे हे महत्वाचे उद्दिष्ट होऊन बसले. मग त्यातून निसर्गाचे रक्षण होत असो वा नसो. पाणपक्ष्यांबद्दल जगप्रसिध्द भरतपूर तळ्याचेच उदाहरण घ्या. अनेक शतके ह्या परिसरात म्हशी चरत होत्या, आणि पक्षी पोहत होते, प्रचंड प्रमाणावर पिल्ले वाढवत होते. पण या म्हशी पक्ष्यांना उपद्रवकारक आहेत, असे ख्यातनाम शास्त्रज्ञ डॉक्टर सलीम अली व अंतरराष्ट्रीय क्रौंच प्रतिष्ठानांनी ठरवले. त्यांच्या ह्या विधानाच्या आधारावर १९८२ साली येथे गायी म्हशींना संपूर्ण बंदी घालण्यात आली. बंदी घालताना लोकांसाठी काहीही पर्याय देण्यात आले नाहीत. लोकांचा विरोध दडपून, गोळीबारात सात लोकांची हत्या घडवून, हे बंधन कार्यान्वित केल्यावर दिसून आले की, म्हशींच्या चरण्यामुळे साव्यासारखे एक गवत काबूत राहात होते. चरणे थांबल्यावर ते अनिर्बध वाढून तळे उथळ झाले, आणि बदकांच्या दृष्टीने निकामी व्हायला लागले. म्हणजे ज्या पाणपक्ष्यांचा फायदा व्हावा म्हणून ही बंदी आणली होती, त्यांचाच मोठा तोटा झाला. हे का झाले? चांगल्या चांगल्या शास्त्रज्ञांनीही स्थानिक लोक हे निसर्गाचे वैरी असे चुकीचे समीकरण सखोल अभ्यास न करता गृहीत धरले होते म्हणून. लोकांना शत्रू मानल्याने वन्य जीवांचे किती प्रचंड नुकसान होऊ शकते याचे आणखी एक खास उदाहरण आहे कर्नाटक-तामिळनाडू सीमेवरील चंदनाचा-हस्तिदंताचा तस्कर वीरप्पन्. या तस्कराच्या टोळीने सुळ्यांसाठी पंचवीस वर्षांच्या कालावधीत सुमारे दोन हजार हत्ती मारले असा अंदाज आहे. त्याने वन विभागाच्या अधिका-यांचीही हत्या केली. तरीही वीस वर्षे लोकांच्या सहकार्याच्या अभावी तो पकडला गेला नाही. दुर्दैवाने लोक शासकीय यंत्रणेला आपला हाडवैरी मानत होते, आणि रोजगार पुरवणाच्या वीरप्पनला आपला मित्र. १९९५ ची जनहितयाचिका ह्या लोकविन्मुख विचारसरणीच्या प्रभावातून गेल्या बारा-तेरा वर्षांत अनेक घटना घडल्या. १९८५-८६ पासून भारतात जनहितयाचिका महत्वाची भूमिका बजावू लागल्या. डेहराडूनजवळच्या खाणींनी होणारी पर्यावरणाची हानी, दिल्लीतील हवेचे प्रदूषण अशा अनेक प्रश्नांवर ह्यांतून कारवाई होऊ लागली. अशीच एक जनहितयाचिका १९९५ साली वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंडाने दाखल केली. अभयारण्ये, राष्ट्रीय उद्याने यांच्या आसमंतात राहणा-या लोकांचे जमिनीवरचे हक्क, सवलती काहीही व्यवस्थित निश्चित केल्या गेलेल्या नाहीत. त्या केल्या पाहिजेत म्हणून. ह्याचे फलित म्हणून वनाधिका-यांनी हे हक्क, सवलती काळजीपूर्वक ठरवण्याऐवजी फटाफट लोकांना काहीही हक्क सवलती नाहीतच असे जाहीर करुन टाकले. यातून वननिवासियांचे खूप हाल होऊ लागले.
