________________
मिळाले, तसे त्यांनी पगारी पहारेकरी नेमले. पावसाळ्यात गुरे चारणे पूर्ण बंद ठेवले, मार्च ते जून वणव्याची भीति म्हणून सर्वांना प्रवेश बंदी केली. एरवी जंगलात प्रवेश करताना कोयता-कु-हाडीला पूर्ण बंदी घातली. केवळ वाळलेले लाकूड, पडलेली झाडे वापरण्यास परवानगी दिली. प्रथम सर्व वापर केवळ घरच्या कामासाठी होता; नंतर अतिशय गरीब कुटुंबांना मर्यादित प्रमाणात सरपण विकायला परवानगी दिली. नियमित प्रमाणात पैसे भरून ठराविक बांबू तोडण्यास परवानगी देणे सुरु केले. कोणी नियमभंग केल्यास दंडवसुलीची व्यवस्था केली. आज ओरिसाच्या स्वयंस्फूर्त जंगल सुरक्षा समित्या ह्या प्रतिकूल परिस्थितीतही लोक काय करु शकतात, निसर्ग संपत्तीचे अनुरूप व्यवस्थापन- adaptive management- म्हणजे काय, याचे चांगले उदाहरण आहेत. एकोणीसशे अठ्याऐंशीची प्रगतिशील वननीती | १९८०च्या केंद्रीय वन संवर्धन कायद्यासोबत एक नवा कायदा घडवून आपली पकड आणखीच बळकट करायचा वनविभागाचा इरादा होता. पण याला अनेक लोकसंघटनांनी कडाडून विरोध केला, आणि अधिक निसर्गाभिमुख आणि लोकाभिमुख वननीति घडवण्याची शिकस्त सुरु केली. वनखात्यांनी निरंतर चालवलेल्या निसर्ग विध्वंसामुळे या खटपटीला सुशिक्षित मध्यमवर्गाचाही ब-यापैकी पाठिंबा मिळाला. यातून १९८८ची नवी वननीती घडवली गेली. या वननीतीत उरलेली नैसर्गिक वने सुरक्षित ठेवण्यावर, गावकरी व आदिवासींच्या वनोपजांच्या गरजा पुच्या करण्यावर आणि या उद्दिष्टांच्या पूर्तीसाठी मोठ्या प्रमाणावर जन-आंदोलन उभे करण्यावर भर देण्यात आला आहे. वनांतून आर्थिक फायदा किंवा महसूल मिळवणे हे उद्देश गौण ठरवले गेले. अर्थात् यामागचे इंगित होते की व्यापार-उदिमातून असा फायदा, महसूल मिळवण्याला आता फार वाव राहिला नव्हता. यापुढे आर्थिक लाभ होणार होता तो मुख्यतः निसर्गाधारित पर्यटनातून. पर्यावरणवादः लोकाभिमुख व लोकविन्मुख | १९८० च्या दशकात लोकांच्यात पर्यावरणाची जाणीव मोठ्या प्रमाणात फैलावली. यातूनच १९८० चा वनसंवर्धन कायदा आला आणि १९८१ त केन्द्रीय पर्यावरण विभागाची स्थापना झाली. पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी काही तरी ठोस केले पाहिजे असे समाजाच्या अनेक वर्गातील लोकांना जाणवू लागले. अर्थात् समाजाच्या वेगवेगळ्या थरातील लोकांनी पर्यावरणाचे संरक्षण म्हणजे काय, त्यासाठी काय केले पाहिजे याचे वेगवेगळे अर्थ लावले. श्रीमंत पाश्चात्य राष्ट्रांत भारतासारख्या दरिद्री देशांत पर्यावरणाचे रक्षण अकिंचन लोकांच्या हातून कधीच होणे नाही, केवळ सुशिक्षित, सधन लोकच पर्यावरणाचे रक्षण करु शकतात अशी धारणा होती. भारतातील गढवालच्या गावक-यांचे चिपको आंदोलनासारख्या घटना ही विचारसरणी चुकीची आहे हे दाखवून देत होत्या. गरीबीतील लोकांचे जीवनमान हे मोठ्या प्रमाणात आसपासच्या परिसराच्या सुस्थितीवर अवलंबून असते. ते अनेकदा नदी-तलावांतील पाण्यावर, माशा-खेकड्यांवर, माळरानातील
