________________
केन्द्रीय वनसंवर्धन कायदा वन हा विषय केंद्र शासनाची संयुक्त जबाबदारी झाल्याचा फायदा उठवत वनविभागांनी आक्रमक धोरण स्वीकारुन आपली मगरमिठी आणखीच घ करण्यासाठी नवी वनव्यवस्था अंमलात आणण्याचा प्रयत्न सुरू केला. त्यातला एक भाग होता १९८० चा केन्द्रीय वनसंवर्धन कायदा-Forest Conservation Act. या कायद्यानुसार सर्व वन जमिनीवर वनेतर कामे करण्यास केन्द्र सरकारची खास परवानगी लागेल अशी तरतूद करण्यात आली. ह्याचे काही चांगले परिणाम झाले, तसे दुष्परिणामही. चांगले परिणाम म्हणजे वेगवेगळ्या विकास प्रकल्पांसाठी, श्रीमंत मळेवाल्यांची अतिक्रमणे मान्य करण्यासाठी झटाझट वनखात्याच्या अधिकाराखालील जमीन आधी दिली जात होती, त्याचा वेग जरा कमी झाला. पण अनेक दुष्परिणामही झाले. “वन” म्हणजे काय याची काहीही व्याख्या उपलब्ध नसल्याने हा कायदा कोणत्या जमिनीवर लागू करावा असा वाद निर्माण झाला. गोव्याच्या उच्च न्यायालयाने याची फारच विस्तृत व्याख्या करून ज्यावर फळझाडांखेरीज काहीही वृक्षाच्छादन आहे, ते वन असे म्हटले. म्हणजे ज्या शेतक-यांनी उत्साहाने वनशेती सुरू केली होती त्यांना आपले उत्पादन बाजारात आणण्यास अवघड झाले. तसेच या कायद्यामुळे वनखात्याच्या ताब्यातील जमिनीने वेढलेली गावे विजेच्या तारांसारख्या साध्या सुविधांपासून वंचित राहिली. एकूणच या कायद्याच्या नावाने वनखात्याने मनमानी सुरू केली. सर्वात महत्वाचे म्हणजे या कायद्यात वनखात्याच्या हातातील जमिनीची नासाडी होत राहणार नाही अशी काहीच तरतूद नव्हती. त्यावरील उत्तम, उत्पादक जंगल तोडून त्यावर अनुत्पादक, एकजिनसी नीलगिरीची लागवड करायला वनखाते पूर्ण मोकळे होते. बायोस्फियर रिझर्व जैवविविधतेचे संरक्षण करायचे ते स्थानिक लोकांवर याचा सारा बोजा टाकून अशी प्रणाली स्वातंत्र्यानंतर निर्माण झाली. मध्य प्रदेशात डॉ पाब्ला नावाचे विचारवंत वनाधिकारी आहेत. त्यांनी हिशेब केला आहे. वनखात्याचे वार्षिक उत्पन्न ५०० कोटी, खर्च ४०० कोटी; तर वन्य प्राण्यांमुळे होणारे पिकांचे नुकसान ९४ कोटी व हे नुकसान टाळण्याच्या प्रयत्नांत लोकांना होणारा खर्च ५२८ कोटी. जसा आर्थिक विकासाचा बोजा तळागाळातल्या लोकांवर लादला जातो, तसाच निसर्गसंवर्धनाचाही. हे बदलावे, जैवविविधतेचे संरक्षण करण्यात लोकांना मोया प्रमाणात सहभाग द्यावा, अभयारण्ये, राष्ट्रीय उद्याने हा विकासातील अडसर व लोकांना पीडा ही पद्धति बदलली जावी, या उद्देशाने १९८६ पासून बायोस्फियर रिझर्व” नावाचा नवा कार्यक्रम सुरु करण्यात आला. ह्यातून लोकाभिमुख, तसेच निसर्गाला जपणारे विकास प्रकल्प कसे राबवता येतील ह्याचे प्रयोग केले जावे अशी अपेक्षा होती. पण प्रत्यक्षात याचा विपर्यास झाला. हिमालयात नंदादेवी पर्वताच्या आसमंतात असे बायोस्फियर रिझर्व स्थापले गेले. त्यातून लोकांना गिर्यारोहकांचे बोजे वाहणे, व बक-या पाळणे हे जे रोजगार मिळायचे ते पूर्ण बंद पडले.
