________________
मी स्वतः या वन विकास मंडळांच्या कर्तबगारीचा थोडा फार अभ्यास केला. बस्तरमधल्या नैसर्गिक सालवनांचा उच्छेद करून तेथे उष्मकटीय चीड लावावा असा प्रस्ताव आला. ह्याला बस्तरच्या आदिवासींचा जोरदार विरोध झाला. तेव्हा ह्या प्रस्तावाच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या समितीचा मी एक सदस्य होतो. ह्या प्रस्तावाला आधार म्हणून बस्तरमध्ये उष्मकटीय चीडचे उत्पादन किती होईल, याचे काही आकडे दिले होते. ते आकडे एका प्रायोगिक रोपवनाच्या अनुभवावरुन मांडले होते. जेव्हा हे प्रायोगिक रोपवन पहायला आम्ही गेलो, तेव्हां आढळले की ते मुळी धड अस्तित्वातच नव्हते. त्यात लावलेली रोपे केव्हांच इहलोक सोडून गेली होती. त्या रोपवनाच्या नोंदणीपत्रकात काहीही धड नोंदी नव्हत्या. सगळाच खोटेपणा होता. नंतर मी व नरेन्द्र प्रसादने अशा मंडळांनी इतरत्र लावलेल्या नीलगिरीच्या रोपवनांचा अभ्यास केला. कर्नाटकाच्या सह्याद्री रांगेत नीलगिरी लावताना दावा केला होता की त्यांचे उत्पादन प्रतिहेक्टर प्रतिवर्षी २८-३० टन असेल. प्रत्यक्षात त्याच्या दशांशही नव्हते. ही सगळी रोपवने जास्त पावसाच्या प्रदेशात पिंक डिसीज नावाच्या रोगाला बळी पडून त्यांचे वार्षिक हेक्टरी उत्पादन केवळ दीड ते तीन टन होते. कर्नाटकाच्या इतर भागात शेतक-यांनी स्वतःच्या शेतावर लावलेल्या नीलगिरीचे उत्पादन सरासरी १५ टन होते. गढवालातल्या चिपको आंदोलनात दशोली ग्राम स्वराज्य मंडळ या सर्वोदयवादी संस्थेचा पुढकार होता. चिपको आंदोलनाचा पुढचा टप्पा म्हणून या मंडळाने अलकनंदा नदीच्या खो-यात परिसर विकास शिबिरे हाती घेतली. या शिबिरात गाव-गावचे लोक सहभागी व्हायचे. स्थानिक लोकांच्या खांद्याला खांदा लावून वनीकरणांचे कार्यक्रम राबवायचे. याच्या जोडीला त्याच मुलखात सरकारी रोपवनेही लावली जायची. त्यांच्या तुलनात्मक यशापयशाचा अभ्यास अहमदाबादच्या आंतरिक्ष विभागाच्या संस्थेने उपग्रहांच्या चित्राच्या सहाय्याने, आणि मी व नरेन्द्र प्रसादने जमिनीवर पहाणी करून केला. सरकारी रोपवनांचे सरासरी यश २० टक्के होते. लोकांच्या रोपवनांचे ८० टक्के . | अशा कुचकामी वनविकास मंडळांकडून व्यापार उदीमांना लाकूड पुरवठा मोठ्या प्रमाणावर चालू राहणे शक्यच नव्हते. शिवाय आसामातल्या आंदोलकांनी ईशान्य भारतातून मोया प्रमाणावर लाकूड निर्यात होत होती, ती थांबवली होती. तेव्हां उद्योगपतींनी वेगळा मार्ग शोधला. भारतीय वनाधारित उद्योग १९८० च्या दशकात मोठ्या प्रमाणात मलेशिया-इंडोनेशियातून लाकूड, न्यूझीलंड-कॅनडातून चीडचा लगदा आयात करु लागले. हे बस्तान बसता-बसता १९८६ मध्ये भारत सरकारने वनविभागांवर नैसर्गिक जंगले तोडण्यावर बंदी आणली. आता वनविभागांचे आर्थिक ध्येय भारतीय व्यापारउद्योगासाठी स्वस्तात कच्चा माल पुरवणे हे राहिले नाही. तोवर निसर्गाधारित पर्यटनही फोफावू लागले होते. ह्यात भारतीय मध्यमवर्ग तर जोरात भाग घेत होताच, पण परदेशी पर्यटकही आपले वन्य जीव- प्रामुख्याने वाघ-पाहण्यासाठी मोठ्या संख्येने भेट देत होते. तेव्हां आता वनव्यवस्थेचे नवे उद्दिष्ट बनले: निसर्गाधिष्ठित, विशेषतः, व्याघ्रकेन्द्रित पर्यटन.
