________________
असते. परंतु याकडे पूर्ण दुर्लक्ष करण्यात आले. यथावकाश पश्चिम बंगालच्या डाव्या सरकारने याला काही औपचारिक रुप दिले. पण लाकडाचे उत्पन्न द्यायचे कबूल करणे वनाधिका-यांना जवळपास अशक्य होते. त्यावर खूप हेंगाड घालत-घालत काही हिस्सा मान्य करण्यात आला. पण ११ व्या पंचवार्षिक योजनेच्या आखणीच्या वेळी घेतलेल्या आढाव्याप्रमाणे तो फारच क्वचित् प्रत्यक्षात लोकांच्या पदरी पडलेला आहे. आक्रमक वनिकी | या सगळ्या घडामोडी दाखवत होत्या की आता नैसर्गिक जंगलांतून, फक्त चांगली वाढ झालेली निवडक झाडे तोडून ती उद्योगपतींना अगदी स्वस्तात पुरवायची ही प्रणाली फार काळ चालवत राहणे शक्य नव्हते. सरकारी जंगलातला असा उत्तम दर्जाचा माल संपत आला होता; खाजगी जंगले तुटून संपली होती. आता काही तरी नव्याच पद्धतीने जंगलतोड केल्याखेरीज उद्योग-व्यापारांसाठी कच्चा माल पुरवण्याची शक्यता नव्हती. तेव्हां ही नवी क्लुप्ती दाखवण्यासाठी १९७६ साली राष्ट्रीय कृषि-आयोग पुढे आला. त्यांचे ब्रीदवाक्य होते: आक्रमक वनिकी. त्यांनी सुचवले की आतापर्यंत जी संरक्षक वनिकी (Conservation forestry) चालू आहे, ती सोडून देऊन आक्रमक वनिकी (Aggressive forestry) कार्यरत केली पाहिजे. म्हणजेच नैसर्गिक मिश्र जंगले मोठ्या प्रमाणावर तोडून देशातील लाकडाची अंतर्गत गरज आणि निर्यात ह्या दोन्हींसाठी औद्योगिक प्रकाष्ठांची लागवड करण्यात यावी. वनावर आधारित उद्योग, आरा गिरण्या, वनाजवळ स्थापाव्यात. तसेच दुर्गम प्रदेशातील वनांचा विकास करण्यासाठी दळणवळणाची साधने वाढवावीत. हे सगळे अर्थातच व्यापार उदीमांसाठी. सरकारी वनजमिनीतून शेतीसाठी गावोगाव लागणारा लाकूडफाटा व सरपण हे विनामूल्य मुळीच देऊ नये. त्यासाठी गायरानांवर, इतर ग्रामसमाजाच्या मालकीच्या जमिनींवर व शेतजमिनीवर वनशेती व विस्तार वनिकी जास्ती प्रमाणात स्वीकारली जावी. हे सगळे सुकर करण्यासाठी १९७६ मध्ये वन हा विषय केवळ राज्य सरकारांच्या अखत्यारीत होता ते बदलून केंद्र व राज्य सरकारांच्या संयुक्त आखत्यारीत आणण्यात आला. हा अहवाल मिळताच देशभर वनविकास मंडळे स्थापण्यात आली, आणि त्याच्याच जोडीने सामाजिक वनिकी विभाग सुरू झाले. ह्या दोन्ही संघटनांचा रोख होता भारतभर नीलगिरीची (युकलिप्टस) प्रचंड प्रमाणात लागवड करणे. वन विकास मंडळांनी दुर्गम प्रदेशातही रस्ते करून, तिथली नैसर्गिक, जैवविविधतेने संपन्न पण अनुत्पादित ठरवलेली जंगले तोडून नीलगिरी लावायचा; तर सामाजिक वनिकी विभागाने तलावांच्या आसमंतात, गायरानांवर, सामूहिक मालकीच्या देवराया तोडून, आणि शेतांवर नीलगिरी लावायचा. निसगप्रेमी वनविभागाच्या विविध कार्यक्रमांतून वननिवासींचे, गावक-यांचे नुकसान होत होते, त्यामुळे त्यांचा विरोध चालूच राहिला. ह्या विरोधात दोन प्रवाह होते. एक म्हणजे ज्या कसत असलेल्या वनजमिनीवर लोकांना कायदेशीर मालकी हक्क नव्हता, त्या जमिनीवर
