________________
याचाच एक भाग म्हणून भारताचा १९७२ चा वन्यजीव संरक्षण कायदा बनला. पण तो बनवताना इंदिराजींच्या स्टॉकहोमधील पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी प्रथम गरिबी हटवली पाहिजे या प्रतिपादनाची काहीही दखल घेतली गेली नाही. उलट हा कायदा पाश्चात्यांचे अंधानुकरण करत, लोकविन्मुख पर्यावरणवादाच्या पठडीत रचला गेला. त्यात लोकांच्या परंपरांचा, त्यांच्या हितापहिताचा काहीही विचार नव्हता. जगातल्या कोणत्याही देशापेक्षा मोया प्रमाणात भारतात वानरे, माकडे वावरत होती. आधुनिक परिसरविज्ञानात कळीची संसाधने ठरवली गेलेली वड-पिंपळ-नांदुर्की-उंबरासारखी झाडे सर्वदूर फोफावत होती. नद्यातल्या देव डोहांत मोठमोठे मासे तगून होते. बेंगलूरु जवळच्या कोक्रे-बेल्लूर गावात करकोचे, पेलिकन मोठ्या संख्येने घरटी बांधत होते. या गोष्टींचा वन्य जीव संरक्षण कायद्यात विचारही नव्हता. तसेच फासेपारध्यांसारखे अनेक समाज शिकारीवर पोट भरत होते, ते आता उपजीविका कशी चालवतील ह्याचाही काही विचार करण्यात आला नाही. त्यांच्यासाठी काहीही पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आले नाहीत. परिणामी हे शिकार करतच राहिले. एवढेच की आता शासकीय यंत्रणा यांच्या शिकारीकडे काणाडोळा करण्यासाठी लाच उकळू लागली. ही किती ह्याचा काहीही अभ्यास झालेला नाही, म्हणून मी विदर्भातील एका फासेपारधी तांड्याच्या मदतीने अंदाज बांधायचा प्रयत्न केला. त्यांच्या स्वतःच्या अनुभवाप्रमाणे आठ कुटुंबाकडून दोन वर्षांत रोख ११५० रुपये व मांस व सापळ्यांच्या रूपात ३२४५ रुपये उकळण्यात आले आहेत. | हा कायदा झाला तेव्हा कोणाला कोक्रे बेल्लूरबद्दल जास्त माहितीही नव्हती. कानडीत या गावाच्या नावाचा अर्थ आहे करकोच्यांचे सुंदर गाव, आणि निदान दोन शतके या गावाच्या घरांभोवती वाढणाच्या जुन्या चिंच पिंपळांच्या मोया झाडांवर शेकडोंनी हे पक्षी घरटी बांधून रहात होते. या घरट्यांखाली जमलेले खत लोक वापरत होते, व सुखाने ते सहजीवन जगत होते. पण लोकविन्मुख यंत्रणेने निसर्गरक्षण हातात घेतले की काय उरफाटे परिणाम होतात हे आंध्र प्रदेशातल्या नेलपा' या गावात पहायला मिळाले. इथेही एका तळ्याच्या भोवती वाढलेल्या झाडांवर पेलिकन घरटी बांधायचे, लोक त्यांना काहीही इजा होऊ द्यायची नाहीत. मग नवा कायदा आला आणि वनविभागाने हे क्षेत्र अभयारण्य म्हणून घोषित केले. आतापर्यंत पक्ष्यांची वीण संपून ते तिथून गेल्यावर लोक त्या तळ्याचे पक्ष्यांच्या विष्ठेने चांगले खत बनलेले पाणी शेतीसाठी वापरायचे. पुन्हा पावसाळ्यात पाणी भरायचे, पेलिकन यायचे. त्यांची वीण व्हायची, लोक त्यांना जपायचे. आता वनविभागाने हे तळ्याचे पाणी लोकांना वापरायला बंदी घातली व लोकांचा स्वतःवर आणि पक्ष्यांवर रोष ओढवून घेतला. ह्यातून तोटा झाला निसर्गाचा आणि लोकांचाही. | वन्य जीव कायदा, चिपको हे निसर्गरक्षणाबद्दल आग्रह करत होते. याच वेळी कर्नाटकाच्या वनविभागाने देवराया तोडायचा निर्णय घेतला. ह्या जुन्या रायांत प्रचंड वृक्ष टिकून होते. सरकारी जंगलातले महाकाय वृक्ष प्लायवुड कंपन्यांनी फस्त केले होते. हेही जवळ जवळ फुकटात. कर्नाटकातल्या सह्याद्रीवर अप्पिमिडी नावाची रानातल्या आंब्यांची जात लोणच्याकरता प्रसिद्ध आहे. याचे मोठ-मोठे वृक्ष दर वर्षी लोकांना शेकडो रुपये
