पान:बहरू दे हक्काची वनराजी (Bahroo De Hakkachi Vanaraji).pdf/31

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

________________

सांगितले की बांबू झपाट्याने कमी झाला आहे हे नक्की, पण त्याचे कारण आहे। ग्रामवासियांचे बांबू तोडणे, आणि गायी-म्हशी चारणे. मी व नरेंद्र प्रसादने चार वर्षे कर्नाटकातल्या बांबूच्या जीवनक्रमाचा पद्धतशीर अभ्यास केला. बांबूचे कोंब मोठे रुचकर असतात. ते जसे वाढतात तशा बांबूंना आडव्या, काटेरी फांद्या येतात. त्यांचे एक जाळेच जाळे खालच्या भागाला बनते. कागदाच्या गिरणीला प्रत्येक बेटातून जास्तीत जास्त बांबू हवा होता. तेव्हां बुंध्याजवळचे हे काटेरी आवरण त्यांना अडचणीचे वाटत होते. शिवाय या गुंतागुंतीने नव्या बांबूची नीट वाढ होत नाही असा त्यांचा ग्रह होता. तेव्हां दांडेलीच्या गिरणीचे मजूर मुद्दाम हे आवरण साफ करायचे. उलट गावकरी काटेरी आवरण शाबूत ठेऊन कमरेच्या उंचीवरच बांबू तोडायचे. लोकांना माहीत होते की या काटेरी आवरणामुळे नवे कोंब सुरक्षित राहतात. नाही तर सायाळ, वानरे, रानडुकरे, गायी-म्हशी त्यांना केव्हांच फस्त करतात. कागद गिरणीच्या हस्तक्षेपामुळे हेच होत होते. सगळ्या बांबूच्या बेटांत नवे आलेले कोंब नष्ट होत होते आणि त्यांची वाढ खुटलेली होती. काही वर्षांत ही बांबूची बेटे वाळून जात होती. उलट जिथे गावकरी आपल्या पद्धतीने बांबू वापरत होते, सांभाळून होते, तिथे बांबू सुस्थितीत होता. ह्या शिवाय कागद गिरणीचे कामगार अगदी बेशिस्त बांबू तोडून तो नासत होते हे वेगळेच. वन अधिकारी, कागद गिरणीचे तज्ञ या सा-यांच्या सहकार्याने केलेल्या अभ्यासाचा स्पष्ट निष्कर्ष निघाला की गावकरी नाहीत, गिरणीच बांबूच्या विध्वंसाला जबाबदार होती. चिपको आणि नंतर दर पिढीबरोबर मनोवृत्ति बदलत जाते. स्वातंत्र्याची पहिली पंचवीस वर्षे भारतात, किंबहुना दुस-या महायुद्धानंतर सर्व जगभरच, सारी विकास प्रक्रिया पर्यावरणाविषयी, लोकांच्या जीवनाविषयी बेपर्वा, बेफिकीर राहिली. पण १९७२ पासून ही परिस्थिती बदलू लागली. १९७२ साली स्टॉकहोमला पहिली विश्व पर्यावरण परिषद भरली. त्यात पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी मोठे प्रभावी भाषण दिले, व गरिबी हेच सर्वात मोठे प्रदूषण आहे, ती आधी दूर करायला पाहिजे असे प्रतिपादन केले. याच सुमारास सरकारी वनव्यवस्थापनाविरुद्ध हिमालयात प्रसिद्ध चिपको आंदोलन झाले. सरकारी वनव्यवस्थापनाचे ब्रीदवाक्य होते: “जंगल काय देतं माणसाला? लाभ, राळ व सागावरचा! नफा व्यापारी लाकडावरचा?” हा नफा दिन-ब-दिन वाढवणे हे आपले कर्तव्य आहे, असे १९५२ ची वननीतीही म्हणत होती. पण हा नफा वाढवताना -खरे तर शासनाचा नव्हे, खाजगी कंपन्यांचा - जी तोड होत होती, त्यातून स्थानिक जनतेचे हाल होत होते. जेव्हां गढवालातल्या ज्या झाडांचा पाला गुरांना हवा होता, ती झाडे बॅडमिंटनच्या रॅकेटी बनवण्यासाठी दूरच्या बरेलीतल्या कारखान्यासाठी तोडली जाऊ लागली, तेव्हा लोकांनी विरोध करत म्हटले: “जंगल काय देतं माणसाला? माती, पाणी आणि गुरांचा चारा.” लोकांनी ती तोड थांबवली आणि देशभर एक नवी जाणीव पसरू लागली.