________________
बदके हिवाळ्यात गोळा होऊ लागली. पावसाळ्यात असंख्य करकोचे, पाणकावळे, बगळे घरटी बांधू लागले. ह्या पक्ष्यांच्याही प्रचंड शिकारी व्हायच्या. लॉर्ड लिन्लिथगो ह्या इंग्रज व्हॉइसरॉयने एकट्याने नोव्हेंबर १२, १९३८ रोजी, एका दिवसात तेथे ४२७३ पाणपक्षी मारले अशी फुशारकी एका खाशा शिलालेखात इथे नोंदवून ठेवलेली आहे. स्वातंत्र्यानंतर यातल्या अनेक जमीनदारांनी शिकार कंपन्या स्थापल्या. वाघाच्या, बिबट्याच्या, गव्याच्या शिकारीसाठी परदेशातून पर्यटकांचा ओघ सुरू झाला. कान्हा, ताडोबा, सरिष्कासरख्या मृगयावनांतून या कंपन्यांनी प्रचंड पैसा केला. तो करता करता वन्य जीव संपुष्टात आले, आणि मग १९७२ साली भारत सरकारने वन्य जीव संरक्षण कायदा पारित करून ही शिकार थांबवली. दोषी कोण? स्वतंत्र भारताची एक पिढी होईपर्यंत- १९४७ पासून १९७२- पर्यंत असा जंगलांचा, वन्य प्राण्यांचा नाश होत राहिला. खाजगी जंगले तोडली देऊन जाऊन, धरणेखाणींसारख्या विकासाच्या कार्यक्रमासाठी दुर्गम प्रदेशात रस्ते झाल्याबरोबर तिथे मोठी तोड होऊन देऊन, आणि वनाधारित उद्योगांना जवळ जवळ फुकटात माल देऊन, आणि त्याउप्पर अंदाधुंद तोड करायला मोकळीक देऊन. ही सारी सत्ताधारी वर्गाची करामत होती, ह्यात वननिवासियांची भूमिका नगण्य होती. पण सतत या लोकांकडे बोट दाखवले जात होते. भारतीय वन कायद्यात ग्रामवनांची तरतूद पहिल्यापासूनच आहे. पण ह्याचा फारसा फायदा करून दिला गेलेला नाही. या कायद्याअंतर्गत कारवार जिल्ह्यात तीन गावांनीमुरुर, हळकार आणि चित्रगी-आपल्या परंपरागत ग्रामवनांचे चांगले रक्षण केले होते. आधी हा भाग मुंबई इलाख्यात होता. भाषावार राज्यपुनर्रचनेनंतर तो कर्नाटकात आल्यावर वनविभागाने ताबडतोब ही ग्रामवन व्यवस्था आता खालसा केली आहे असे फर्मान काढले. हे फर्मान निघताच काही आठवड्यातच चित्रगीच्या ग्रामस्थांनी आपले ग्रामवन भुईसपाट केले. हळकारच्या लोकांनी न्यायालयात धाव घेतली. तब्बल २८ वर्षांनी न्यायालयाने त्यांच्या बाजूने निकाल दिला. आजपावेतो हळकारचे ग्रामस्थ त्यांच्या ग्रमवनाचे उत्तम व्यवस्थापन करत आहेत; मुरूरचे ग्रामवनही ब-यापैकी टिकून आहे. | १९५८ साली उत्पादनाला सुरुवात केलेल्या दांडेलीच्या कागदगिरणीने १९७३ पर्यंत जिल्ह्यातला बांबू-जो त्यांना अनंत कालपर्यंत पुरेल असे तथाकथित शास्त्रीय वनिकीचे आश्वासन होते- संपवला होता. गिरणीवाले हळू हळू लांब-लांब जाऊन तिथलाही बांबू खतम करत होते. ह्यातून बांबूवर उदरनिर्वाह करणा-या हजारो कुटुंबांवर आकाश कोसळले होते. त्यांनी जाऊन कर्नाटकाच्या अर्थमंत्र्यांना घेराव घातला, आणि त्यातून मला या बांबूच्या कर्नाटकातल्या व्यवस्थापनाचा अभ्यास करायला सांगण्यात आले. मी या परिस्थितीबाबत वनाधिका-यांशी, कागद गिरणीच्या व्यवस्थापकांशी चर्चा केली. सर्वांनी
