________________
लोकांसाठी नव्हे, ते उद्योगपतींसाठी, नाही तर उद्योगधंद्यांना, शहरांना, सधन शेतक-यांना वीज-पाणी पुरवणा-या धरणांसाठी आहे; वनखाते जमिनीवरचे हक्क सोडणार नाही; उलट आपली पकड अधिकाधिक घ' करणार आहे; हे लोकांना ठामपणे सांगण्याची गरज होती. म्हणून १९५२ च्या वननीतीत शेतीच्या अग्रहक्काचा उल्लेख गाळण्यात आला, आणि स्थानिक लोकांना हक्क मुळीच देणार नाही हे स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला गेला. या दिशेने या वननीतीत खालील विधाने समाविष्ट करण्यात आलीः “वनाच्या संवर्धनात राष्ट्रहित गोवलेले आहे. म्हणून वनाशेजारच्या गावात राहणा-या आणि वनामध्ये वास्तव्य करणा-या लोकांचे वनावर आणि वन-उपजांवर हक्क मान्य करताना आणि शेतीला प्रधान्य देताना, तद्वतच स्थानिक गरजांचा पुरवठा करताना राष्ट्राचे हित बळी दिले जाणार नाही याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे.” पुढे जाऊन ही वन-नीति म्हणते : “वन-नीती कितीही विचारपूर्वक केली आणि स्वीकारली तरी तिचे यशापयश हे सर्वस्वी लोकांच्या सहकार्यावर निर्भर असते. त्यासाठी वनांमध्ये काही हक्क किंवा वन-उपजांबद्दलचे अधिकार लोकांना देणे हे मात्र योग्य नाही. लोकांच्या मनात वनाबद्दल आस्था निर्माण केली पाहिजे. वनांचे महत्व सर्वांना पटवून दिले पाहिजे.” तात्पर्य म्हणजे लोकांना काहीही अधिकार द्यावयाचे नाही. आपल्या गरजा पुरवायच्या असल्या तर त्यांनी ते करताना कायद्याचे उल्लंघन केले पाहिजे. मग त्यांना दमदाटी करून शासनयंत्रणेला लाचलुचपतीवर आपली उपजीविका सुरेख करता येते, असा आतापर्यंतचा अनुभव आहे, आणि हे आपण पुढेही चालू ठेवू या! याला म्हणतात “ आखबंदी भत्ता”. लोकांना कायद्याचे उल्लंघन करायला उत्तेजन देऊन, किंवा अनेकदा भाग पाडून, त्यांच्यावर कारवाई न करण्याबद्दल केलेली पिळवणूक. हे राजरोसपणे चालते हे सर्वांना माहिती आहे, तरी या बद्दल पद्धतशीर अभ्यास कोठेच उपलब्ध नाही. तेव्हा महाराष्ट्रातल्या दोन आदिवासी जिल्ह्यात- नंदुरबार व गडचिरोलीकाही ग्रामस्थांच्या मी मुलाखती घेतल्या. त्यांच्या सांगण्याप्रमाणे रोख पैसे, दारू, कोंबड्या व बिगारी काम, उदा. सरपण गोळा करून पुरवणे, या स्वरूपात जंगलांवर अवलंबून असणा-या प्रत्येक परिवाराकडून निदान १५०० ते ३००० रुपये दर वर्षी सहज वसूल करण्यात येतात. देशाची सुमारे दहा टक्के जनता, म्हणजे २ कोटि कुटुंबे- वनभूमीवर अवलंबून असावी. जर यांच्याकडून प्रतिवर्षी दर कुटुंबामागे सरासरी किमान १००० रुपये उकळले जात असतील तर ही एक वीस अब्ज रुपयांची काळ्या पैशाची अर्थव्यवस्था आहे. ही निदान दीडशे वर्षे रुजलेली आहे. | १९५२च्या वननीतीत पर्यावरणाच्या संरक्षणाबाबत काही विशेष उल्लेख आले. उदाहरणार्थ “जमिनीतील पाणीसाठा आणि द-याखो-यातील सुपीक शेतीच्या जमिनीचा कस ज्यावर अवलंबून असतो, अथवा नदी-नाल्यांकाठचे कटाव यांचा प्रतिबंध केला पाहिजे. अर्थात् हे केवळ तोंडदेखले बोलणे होते; डॉ. सी. टी. एस. नायरांच्या क्विलॉन वनविभागाच्या अभ्यासातून कळते की डोंगराच्या उभ्या उतारावरची वृक्षराजी भूजलसंधारणासाठी सुरक्षित ठेवावी हे तत्व ठुकारून तिथेही पूर्ण तोड करणे चालले
