________________
दरम्यान पुण्यात लाकडी कोळशाला प्रचंड मागणी होती. हे वखारवाले, धरण बांधणारे इंजिनियर, वनविभागाचे कर्मचारी एक दिलाने मोशे खो-यातली वनसंपत्ति लुटायला तुटून पडले. धरण पुरे झाल्या-झाल्या मी त्या भागात अनेक दिवस गावा-गावात मुक्काम केला, लोकांशी बोललो. तोवर काही देवराया सोडल्या तर सारे डोंगर उघडे-बोडके झाले होते. लोक सांगायचे की धरणाचे इंजिनियर वखारवाल्यांबरोबर गावोगाव फिरले. तुम्ही आता हालणारच असे लोकांना सांगत पिढ्यान् पिढ्या जतन केलेली हिरडा, आंब्याची मोठ-मोठी झाडे विकायला प्रोत्साहन देत. एक एक झाड आठ आण्याला अशा दरांनी विकून त्यांचा कोळसा केला गेला. वरच्या राखीव जंगलातही, लोकांच्या सांगण्याप्रमाणे, प्रचंड भ्रष्टाचार होऊन जंगल साफ झाले. शेवटी विस्थापितांचे नीट पुनर्वसन झालेच नाही. त्यातले बहुतांश लोक आता उघड्या-बोडक्या झालेल्या, माती धुपून गेलेल्या डोंगरांवर सरकून उपजीविका करत आहेत. ह्या धरणातून भरपूर सवलतीने पुरवल्या जाणा-या पाण्याचा उपभोग पुण्याचे उद्यम, संघटित क्षेत्रातील नोकरदार, पुण्याच्या पूर्वेच्या मुलखातील सधन शेतकरी घेत आहेत. अर्थात् याच फायदे लुटणाच्या वर्गातून आजचे शासकीय अधिकारी, राजकीय पुढारी आले आहेत. आणखी अशाच अनेक प्रकल्पांना राबवत आहेत. ह्या सगळ्यांनी पाण्याबरोबरच स्वस्त लाकडी कोळसा आपल्या चुलीत जाळला, त्या व्यापारात आपले खिसे भरुन घेतले. ह्यातून स्थानिक लोकांचे तर नुकसान झालेच, पण वन संपत्तीची, जल संपत्तीची प्रचंड हानि झाली; डोंगर उतारांवर मातीची मोठी धूप होऊन धरण झपाट्याने गाळाने भरले. एकोणीसशे बावन्नची वननीति ह्या लागेल ती सारी किंमत चुकवत- म्हणजेच सारा बोजा समाजाच्या दुर्बळ वर्गावर लादत, संसाधनांचा नाश करत- विकासाची वाट धरायची ह्या वातावरणात स्वतंत्र भारताची नवी वननीति १९५२ साली रचण्यात आली. १८९४ च्या वननीतीनंतर जवळ जवळ साठ वर्षांनी. खरे म्हटले तर ह्या नव्या वननीतीत लोकांना वन संपत्तीच्या जोपासनेत आस्था निर्माण करून देण्याची नितांत गरज होती. त्याचा एक भाग म्हणून १९२७ च्या कायद्यात तरतूद असलेली ग्रामवने आता प्रत्यक्षात उभारणे हे निश्चितच समयोचित झाले असते. पण ह्या दिशेने काहीही प्रगति झाली नाही. तेव्हा या वननीतीत नवे काय आले, जुने काय गेले हे तपासणे योग्य आहे. १८९४ मध्ये अजून भारतात भरपूर जंगल होते. त्याचे सागवान-साल-देवदार-चीडमध्ये रुपांतर करणे हे इंग्रजांचे प्रमुख उद्दिष्ट होते. त्याबरोबर यातल्या काही जमिनीवर शेती केली जाऊन सरकारचे शेतसाव्याचे उत्पन्न वाढले तर ते त्यांना हवेच होते. म्हणून १८९४च्या वननीतीत शेतीला जमिनीवर अग्रहक्क आहे असे म्हटले होते. | १९५२ पर्यंत लोकसंख्येचा, शेतीचा बराच विस्तार झाला होता. होत्या त्या वनसंपत्तीचा खूप विध्वंस झाला होता. शिवाय काँग्रेसने स्वातंत्र्यापूर्वी लोकांच्या वनविभागाच्या आरेरावीविरुद्धच्या गा-हाण्यांकडे लक्ष देऊ, त्यांचे प्रश्न सोडवू अशी वचने दिली होती. तेव्हां सत्ताधारी वर्गाच्या दृष्टीने ती वचने आता विसरून जा, जंगल हे
