________________
त्यांनी दाखवले आहे की शाश्वत रीतीने वापराचा दावा अवास्तव आहे. प्रथम डोंगराच्या उभ्या चढावांना पूर्ण संरक्षण देऊन इतर वनप्रदेशातून निवडक मोठी झाडे तोडावी अशी कार्ययोजना आखली गेली. पण ह्या तथाकथिक निवडक तोडीत जंगलाचा इतका हास झाला की पुढील कार्ययोजनेत ही निवडक तोड सोडून देऊन तिथे पुरी तोड करावी असे सुचवण्यात आले. या बरोबरच डोंगर चढावांचे पूर्ण रक्षण कमी करून त्यावर, तथा कथित निवडक तोड चालवली गेली. त्या नंतरच्या कार्ययोजनेत तर डोंगराच्या उभ्या उतारावरची वृक्षराजी भूजलसंधारणासाठी सुरक्षित ठेवावी हे तत्व पुरेच तुकारून आणखीच चढांवर पूर्ण तोड केली गेली. हे सगळे “शाश्वत” वापराचे नाटक चालू ठेवून, पण प्रत्यक्षात त्याचा मागमूसही न राहू देता चालले होते. वननिवासियांची आंदोलने ईस्ट इंडिया कंपनीच्या अमदानीत वनाचा उच्छेद अद्वा तद्वा चालला होता. या अंदाधुंदीला थोडा फार आळा राणीचे राज्य सुरु झाल्यावर कदाचित् बसला असेल. पण तो किती हे सांगणे अवघड आहे. कारण या एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात भारतात आगगाड्यांच्या मार्गाचे जाळे झपाट्याने पसरत होते. या रुळांच्या स्लीपर्ससाठी व इंजिनात इंधनासाठी भारतात प्रचंड जंगलतोड केली गेली. शिवाय इंग्रजांच्या आगबोटी साता समुद्रात वावरत होत्या. त्याही फिरत होत्या भारतातल्या जंगलातल्या लाकडाच्या शक्तीवर. तरीही या वनदोहनात थोडी फार शिस्त होती. पण ती टिकली केवळ पहिल्या महायुद्धापर्यंत. या युद्धात सैन्याची लाकडाची मागणी प्रचंड वाढली आणि ज्या कार्य आयोजनांनुसार जंगलतोड चालली होती, त्या सगळ्या कच-याच्या टोपलीत टाकून देण्यात आल्या. दोन महायुद्धांमध्ये वीस वर्षे गेली, पण ह्या काळात भारतीय जंगलांचे दोहन पुन्हा रुळावर आणणे जमले नाही. कारण पहिल्या महायुद्धानंतर इंग्रजांची भारतावरील पकड ढिली होत चालली होती. आतापर्यंतच्या सगळ्या दोहनाचा वचपा काढण्यासाठी वनविभाग अधिकाधिक जंगल आरक्षित करून लोकांचे हक्क नष्ट करण्याचा प्रयत्न करत होते. पण तो सहजासहजी यशस्वी होत नव्हता. या वननीतीच्या निषेधार्थ पश्चिम हिमालयात कुमाऊँमध्ये शेतक-यांनी चीडच्या सहज जळणा-या अरण्यांना मोठमोठ्या आगी लावून दिल्या. कारवार जिल्ह्यात लोकांनी जंगलाच्या आरक्षणाला मोठ्या प्रमाणात मागे घ्यायला लावले. लोकांच्या या साया दबावामुळे इंग्रजांनी नमते घेऊन थोड्या-फार प्रमाणात वनव्यवस्थापन लोकांच्या हातात दिले. त्यात होती कारवार जिल्ह्यातली नऊ आणि कुमाऊँमधली अनेक गावे. या कुमाऊँमधल्या गावा-गावात बन पंचायती स्थापन करण्यात आल्या व त्यांना वनव्यवस्थापनाचे व वनोपज वापरण्याचे थोडे-बहुत अधिकार देण्यात आले. तरीही सरकार सारखा हात आखडून होते. ज्यातून पैसे मिळतील अशा लाकडावर त्यांना काहीही हक्क देण्यात आले नाहीत. स्थानिक व्यवस्थापनातही वनखाते सतत
