________________
शेतीबद्दल. त्यावेळी देशभर, विशेषतः डोंगराळ मुलखात, लोक फिरती शेती करायचे. १५-२० वर्षे वाढलेले जंगल तोडून, राब जाळून, सावा, नागली, तीळ वाढवायचे. २-३ वर्षांनी तो पा सोडून दुसरीकडे सरकायचे. काही इंग्रज अधिका-यांच्या मते हा गोरगरीबांना पोट भरायला चांगला मार्ग होता. शिवाय ते जंगल सरसहा तोडायचेही नाहीत. शेती करताना मोह, हिरडा, आंब्यांची झाडे राखून ठेवायचे. अनेक इंग्रज अधिका-यांनी प्रतिपादन केले की ही पद्धत बंद करू नये. पण याच्या विरोधात होता चहा-कॉफी मळेवाल्यांचा कंपू. त्यांनी स्पष्ट म्हटले की ही पद्धत जबरदस्तीने बंद केली नाही, तर आमच्या मळ्यांना मजूर कधीच मिळणार नाहीत. तेव्हा ती बंद केलीच पाहिजे. | एकूण इंग्रजांचे आर्थिक हितसंबंध हे सगळी जंगलजमीन काहीही भरपाई न देता ताब्यात घेऊन त्यावर आपल्या आरमारासाठी, सैन्यासाठी, इमारतींसाठी लाकूड वाढवण्यात, आणि लोकांना बेकारीच्या खाईत लोटण्यात होते. तेव्हा त्यांनी इंग्रजी कायद्याचा आधार घेऊन सामूहिक मालकी ही कायद्याला मान्यच नाही असे ठासून प्रतिपादन केले, व बँडिसच्या विरोधाला डावलून जंगलजमिनीवर मोठ्या प्रमाणात सरकारी कब्जा केला. इंग्रजांनी सगळीकडे सारख्या प्रमाणात जमीन सरकारच्या ताब्यात घेतली नाही. मालगुजारी-जमिनदारीच्या क्षेत्रात जमिनदारांनी भरपूर सारा भरायच्या अटीवर जंगलजमिनीचा ताबा गावसमाजांच्या हातातून काढून जमीनदारांच्या हाती दिला. तसेच मराठ्यांच्यातही फार असंतोष पसरायला नको म्हणून दक्षिण सह्याद्रीची बरीच जमीन खाजगी मालकीची राहू दिली. सह्याद्रीच्या उत्तरेच्या आदिवासी टापूतली जमीन मात्र सरकारच्या कब्जात घेतली. आपला सल्ला मानला जात नाही म्हणून रागवून बॅडिसने राजिनाम्याची धमकी दिली, तेव्हा त्याचे समाधान करण्यासाठी इंग्रज राज्यकर्त्यांनी आरक्षित केलेली वने ग्रामवने घोषित करून गावसमाजाच्या ताब्यात व्यवस्थापनासाठी देण्यात येऊ शकतील अशी तरतूद केली. ह्या तरतुदीचा अंतर्भाव पुढे १९२७च्या वन कायद्यातही प्रकरण ३ मध्ये कलम २८ द्वारे करण्यात आला. परंतु ही ग्रामवने प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी जवळ-पास काहीही कार्यवाही कधीच करण्यात आली नाही. या धोरणाचा फार मोठा दुष्परिणाम म्हणजे वनसंपत्ति सुस्थितीत राखण्यात लोकांना सहभागी न करून घेतल्यामुळे या बाबतीत त्यांना मुळीचच आस्था उरली नाही. स्वतःचा काही लाभ व्हावयाचा असला तर त्यांच्यापुढे एकच पर्याय राहिला; या जमिनीवर अतिक्रमण करून शेती करणे. शेतसारा हे महत्वाचे उत्पन्न असलेल्या इंग्रजी राजवटीला हे पसंत होते. पण आज याची कडू फळे आपण भोगत आहोत. जेव्हां जमिनीवरचे हक्क ठरवून जंगलखात्याने जंगलांचे आरक्षण केले, वनबंदोबस्त किंवा जमाबंदी केली, तेव्हां लोक त्या भूमीचा कशासाठी उपयोग करतात ह्याची चौकशी करण्याची तरतूद होती. पण ह्या कारवायांत अशिक्षित, दुर्बल आदिवासींना, वननिवासियांना परिणामकारकरीत्या भाग घेणे शक्य नव्हते. त्यामुळे अनेक जागी ही प्रक्रिया केवळ नावापुरती झाली. शिवाय जमाबंदीतील उपयोगांच्या नोंदणीत केवळ सरपण, चा-याचा
