त्यावर आधुनिक पद्धतीने भांडवली शेती यामुळे बेकारी वाढेल व विकास थांबेल. भांडवलाचा वापर कारखानदारीसाठी करायचा आणि शेतीवर जितके कमी भांडवल लागेल तितके चांगले असे नेहरू व्यवस्थेचे सूत्र होते. शेतजमीन ही छोट्या छोट्या शेतकऱ्यांच्या व्यक्तिगत मालकीची असावी, जमीनदारांना त्यात स्थान नसावे आणि यथावकाश छोट्या शेतकऱ्यांनी सहकारी शेती तयार करावी असे नेहरूंचे सोव्हिएटी स्वप्न होते. सहकारी शेतीची कल्पना पुढे काँग्रेसच्या नागपूर अधिवेशनात बारगळली. सावकारशाही, जमीनदारी जाऊनही शेतकरी गरीब होत राहिला आणि आज कार्यक्षम, उत्पादक, व्यावसायिक शेती देशाच्या विकासासाठी आवश्यक आहे असे सर्वमान्य झाले आहे.
आता पाळी शेतकऱ्यांवर
जमीनदारांना संपवल्यानंतर नेहरूसत्ता मध्यम शेतकऱ्यांना गिळायला निघाली. जमिनीच्या मालमत्तेसंबंधी यापुढील पाऊल १९६१ मध्ये शेतजमिनीच्या धारणेवर कमाल मर्यादा घालून उचलण्यात आले. शेतजमिनीची कमाल धारणा १९७५ मध्ये पुन्हा एकदा बदलून कमी करण्यात आली. सामाजिक न्यायाची गरज काही फक्त शेतीच्याच क्षेत्रात होती असे नव्हे, शहरातील विषमता त्याहीपेक्षा विक्राळ होती; पण शहरी भागात संपत्तीच्या धारणेवर कमाल मर्यादा लादण्याचा प्रयत्नही झाला नाही. शेतजमिनीवर मात्र लागोपाठ दोनदा अधिकाधिक जाचक मर्यादा घालण्यात आल्या. शेतजमिनीवर घातलेली कमाल मर्यादा इतकी अपुरी होती की केवळ त्यावर जगणारा श्रीमंतातला श्रीमंत शेतकरी शहरी कारकुनाच्या बरोबरीला येऊ शकला नसता.
शेतकरी द्वेषापोटी, कमाल जमिनीधारणा कायदा करताना अनेक तत्त्वे आणि सिद्धांत धुडकावून लावण्यात आले. कमाल जमीन धारणा ठरविण्याकरता कुटुंब नावाचा एक कृत्रिम घटक गृहीत धरण्यात आला. ही संकल्पनाच देशाच्या घटनेशी, एवढेच नव्हे तर हिंदू कायदा आणि शरीयत यांच्याही विरुद्ध आहे. शेतकरी परिवारातील वयात आलेल्या मुलींना संपत्ती हक्क स्त्री-पुरुष समानतेचे सर्व सिद्धांत ठोकरून लावून नाकारण्यात आला. अज्ञान आणि वयात आलेल्या भावाभावांच्या संपत्ती हक्कात घटनेस मान्य न होणारा दुजाभाव कायद्याने केला. अशा वेगवेगळ्या युक्त्यांनी शेतकऱ्यांकडची जमीन वरकड ठरविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आणि जमिनीकरिता द्यायचा मोबदलाही अपुरा ठरवण्यात आला.
न्यायालय विरुद्ध शासन
