जमीनदारी, कूळ व्यवस्था आणि कमाल जमीनधारणेसंबंधी कायदे कितपत
न्याय्य, देशाच्या हिताचे होते याबद्दल मोठी शंका आहे. या कायद्याने देशाचे काही भले झाले असे आजतरी दिसत नाही; पण हे सर्व कायदे देशाच्या संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांशी विसंगत होते यात काही शंका नाही. यासंबंधीचे कायदेकानू अनेक न्यायालयांनी रद्द ठरवले. न्यायालयांनी कायदा रद्द ठरवला की सरकारने घटनाच बदलून टाकायची आणि न्यायालयांनी तरीही शेतकऱ्यांची बाजू घेतली तर फिरून फिरून घटना बदलायची अशी रस्सीखेच सतत चालली. शेतकरी म्हणजे जणू शत्रूराष्ट्राचे नागरिक आहेत; त्यांना संपत्तीचा हक्का तर सोडा, न्याय मागायचासुद्धा हक्क असता नये; कोर्टदरबारी दिरंगाई करून शेतकरी लोक शोषणविरहित समाज निर्माण करण्यास अडचणी आणत आहेत असा गदारोळ करण्यात आला. शेतकऱ्यांचा मालकीहक्क हिरावून घेण्यासाठी सर्व घटनाच तिरपागडी करण्यात आली. आणीबाणीच्या दोन अडीच वर्षांत कायद्याचे राज्य म्हणून देशात राहिले नव्हते, तेव्हा शहरी लोकांचा केवढा तिळपापड होता होता. शेतकऱ्याचे जमिनीवरचे मालकी हक्क नष्ट करण्याकरिता सरकारने आणीबाणीच्या किती वरताण दडपशाही केली हे पाहिले म्हणजे स्टॅलिनचे टँक परवडले असे सहज वाटावे. शेतकऱ्याविरुद्ध घटनादुरुस्तीचे रणगाडे चालवताना सर्व सांविधानाची इमारत मोडकळीस येत आहे याची शुद्धाशुद्ध न ठेवता सगळी घटना वाकवून, मोडून शेतकऱ्यांच्या मालत्तेविषयीचे कायदे अमलात आणणे गेले.
न्यायालयाचे दार बंद
जमीनदारीविरोधी कायदे देशातील बहुतके उच्च न्यायालयांनी घटनाविरोधी म्हणून रद्द ठरवले होते. भारतीय घटना १९५० मध्ये अमलात आली. जमीनदारी नष्ट करण्यासाठी १९५०च्या आधीसुद्धा झालेल्या कायद्यांना संरक्षण देणारे कलम घटनेत घालण्यात आले होते.
पण जमीनदारीचे कायदे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कावर घाला घालणारे आहेत असे एका उच्च न्यायालयाने ठरवले तेव्हा सरकारने एक नवे अस्त्र उपसले. जमिनीसंबंधीचे कायदे समाजहितासाठी असल्यामुळे केवळ मूलभूत हक्काचा भंग होतो म्हणून जमीनविषयक कायद्यांना आव्हान देता येणार नाही अशी घटनादुरुस्ती करण्यात आली; एवढेच नव्हे तर, घटनेस ९ वे परिशिष्ट जोडले गेले. या परिशिष्टात सुरुवातीला फक्त १३ कायद्यांची यादी होती; आज त्यात २५७ कायद्यांची यादी आहे. या यादीतील कायद्यांविरुद्ध कोणत्याही
