दुसऱ्या कोणाला कसण्यासाठी देऊन त्याच्याकडून मिळालेला खंड खात जगावे ही कल्पना सगळ्यांनाच आकर्षक वाटते. छोटे-मोठे जमीनदार, खोत सावकार यांच्या जमिनी तर बहुतेक कळुच करत असत. १९५५ मध्ये एकूण शेतजमिनीपैकी २० % जमीन आधिकृतरीत्या कुळांकडे होती. जवळजवळ तितकीच जमीन कागदोपत्री नोंद न करता कुळांकडे होती. म्हणजे कुळांच्या हाती जवळजवळ ४० % जमीन कसण्यासाठी होती. कूळ पद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी कायदे झाले. खंडाची किमान रक्कम किती असावी याचे प्रमाणे ठरले; कुळांना मनमानीने काढून टाकता येऊ नये यासाठी तरतुदी झाल्या आणि त्यापलीकडे जाऊन कुळांकडे मालकी हक्क सोपवण्यासाठी सर्वच राज्यात कायदे करण्यात आले.
कूळ कायद्यांचा अंमल सुरू झाल्यानंतर, म्हणजे ६१ मध्ये, शिरगणतीप्रमाणे ७७ % जमीन स्वतः कसणाऱ्यांच्या हाती होती. ८ % कुळांच्या आणि १५ % मिश्रव्यवस्थेत. म्हणजे कूळ कायद्याने हाती जमीन देण्याचा हेतू फार मोठ्या प्रमाणावर साध्य झाला असे दिसत नाही. जुन्या हैदराबादमधील आकडेवारी वरून असे दिसते की जुन्या कुळांपैकी फक्त १२ % कुळे म्हणूनच काम करीत राहिली; २ % कुळांना कायदेशीर नोटिसा देऊन काढण्यात आले आणि २२% कुळांना धाकदपटशा देऊन काढण्यात आले, १७ % कुळांनी स्वखुषीने (!) आपले हक्क सोडून दिले. देशात इतरत्र परिस्थितीही साधारण अशीच असावी.
फोडा आणि झोडा
जमीनदार, जमीनमालक, सावकार या काही खेड्यातल्या लोकप्रिय संस्था नव्हत्या. रयत त्यांच्याकडे दुराव्याने पाही यात आश्चर्य नाही; पण ही दुष्टत्रयी शेतकऱ्यांच्या शोषणाचे काही आदिकारण नव्हती, शेतकऱ्यांच्या शोषणाच्या जागतिक व्यवस्थेचा शेतकऱ्यांच्या सर्वात निकटचा दुवा होती. आपल्या शेतीच्या दुर्दशेची सूत्रे लंडनहून हलतात याची जाणीव फुले, रानडे, दादाभाई नौरोजी असे काही उपवाद सोडल्यास फार थोड्यांना होती. त्यामुळे सावकार संपला; जमीनदार संपला; म्हणजे आपली सगळी दुःखे दूर होतील अशी शेतकऱ्यांची सर्वदूर भावना होती.
महात्माजींची मात्र या विषयावरील धारणा वेगळी होती. सावकार, जमीनदार यांची भूमिका फारशी स्पृहणीय नाही, तरीही शेतकऱ्यांचा लढा जमीनदार सावकारांच्या विरोधी नाही हे महात्माजींनी चंपारण्य आंदोलनात स्पष्ट केले
