करण्याचीही आता जरूरी राहिली नाही. शेजारचे कारखाने नोटा फडफडवीत यंदा चौफेर फिरत होते आणि सातशे रुपयांच्यावर भाव देऊन ऊस शेतकऱ्यांची मनधरणी करीत खरेदी करत होते.
शेतकरी वाघांची लढाई
शेतकरी संघटनेने औरंगाबाद अधिवेशनात सदस्य आणि बिगरसदस्य शेतकऱ्यांनी जिथे चांगला भाव मिळेल तेथे ऊस द्यावा असा सल्लावजा आदेश दिल्याने परिस्थिती अधिकच स्फोटक बनली. एका कार्यक्षेत्रातून दुसऱ्या कार्यक्षेत्रात झोनबंदी तोडून जाणारा ऊस थांबवण्याकरिता कारखानदार धावपळ करू लागले. पोलिस अधिकाऱ्यांना खुश करून त्यांच्यामार्फत आवश्यक तर शेतकऱ्यांना मारहाण करून उसाचे ट्रक रोखू लागले.पकडलेला ऊस पोलिसांच्या ताब्यात वाळून जाऊ लागला. उसाच्या राजकारणात आज अशी बेबंदशाही
चालू आहे.
अशा परिस्थितीत कधी नव्हे तो एक चमत्कार घडला. जळगाव जिल्ह्यातील काही शेतकरी कोर्टदरबारी गेले आणि २१ जानेवारी १९९४ रोजी औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेला निर्णय शेतकऱ्यांच्या बाजूचा आहे. बिगरसदस्य शेतकऱ्यांनी कार्यक्षेत्रातील कारखान्यास ऊस घालावा अशी कारखान्याची इच्छा असेल तर त्यांच्या उसाला किमान ७४० रुपये प्रति टन किमत दिली पाहिजे असा हा निर्णय आहे. त्याविरुद्ध कारखाने आणि महाराष्ट्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात अपील घेऊन गेले आहेत.
त्याची पहिली सुनावणी शुक्रवारी दिनांक १८ फेब्रुवारी १९९४ रोजी होणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी आजपर्यंत हा प्रश्न लढवला त्यांचे अभिनंदन ; परंतु आपापला ऊस चांगल्या भावात खपला हे पाहताच हे शेतकरी इतके खुश झाले की आपले प्रकरण सुप्रीम कोर्टात लढवण्याची त्यांना इच्छा राहिली नाही.
सुप्रीम कोर्टात दावा लढवायचा म्हटल्यावर येणाऱ्या खर्चाच्या आकड्याने ते हबकले असतील. अगदी शेवटच्या क्षणी शेतकरी संघटना या कोर्टातील मामल्यात उतरण्याची तयारी करीत आहे. पण हा मामला संघटनेच्या नव्हे तर शेतकऱ्यांच्या नावाने लढवला गेला पाहिजे. हे प्रकरण कोर्टात लढवण्यासाठी ऊस शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने पुढे आले पाहिजे.
(शेतकरी संघटना, २१फेब्रुवारी१९९४)
■
