निमित्त सांगून सरकार शेतकऱ्याला देशोधडीला लावू शकते. साहजिकच, आपल्या जमिनीत मोठी गुंतवणूक करणे शेतकऱ्याला भावत नाही. शेतीकरता लागणाऱ्या खतामुतांपासून यंत्रसामग्रीपर्यंत सर्व गोष्टींवर नियंत्रण शासनाचे. पिकलेल्या शेतीमालाच्या वासलातीची सारी व्यवस्था सरकारी ताब्यात.
२. सर्व जग एक व्हायला आले आहे; पण भारतात मात्र अजून एकसंध बाजार तयार झालेला नाही. जिल्हाबंदी, राज्यबंदी, झोनबंदी, लेव्ही यासारख्या सरकारी बंधनांमुळे देशात अनेक कुंपणे घातलेली आहेत. युरोप खंडातील वेगवेगळे देश -भाषा वेगळ्या, पंथ वेगळे, संस्कृती वेगळ्या, एकमेकात गेल्या शतकातच दोन महायुद्धे झडलेली - हे सारे बाजूला ठेवून युरोप खंडभर एकसंध बाजारपेठ उभी करीत आहेत. भारतातही जीवनावश्यक वस्तूंचा कायदा आणि त्यातून निघणारी सारी बंधने संपवून दक्षिण ते उत्तर आणि पूर्व ते पश्चिम अशी एक बाजारपेठ तयार करणे जागतिकीकरणाच्या उंबरठ्यावर आवश्यक झाले आहे. एकसंध भारतीय बाजारपेठ उभी राहिली म्हणजे शेतीमालाची मागणी वाढेल. त्याखेरीज, प्रदेशाप्रदेशात पिकांची विभागणी हवापाणी आणि इतर अनुकूलता यांच्या आधाराने बनेल. परिणामत: उत्पादकता वाढून उत्पादनखर्च कमी होईल.
३. शेतीमालाची विक्री बहुधा कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या माध्यमातून होते. एके काळी समित्यांच्या या बाजारपेठेमुळे शेतीमालाच्या विक्रीव्यवस्थेमध्ये काही सुधारणा झाली हे खरे. आज मात्र बहुतेक समित्यांमध्ये विक्रीसाठी लागणारी किमान व्यवस्थादेखील असत नाही. उदाहरणार्थ, निवाऱ्याची जागा, गोदामे, प्रक्रिया, प्रतवारी, वर्गीकरण, तपासणी, पॅकेजिंग इत्यादीची व्यवस्था, शेतीमालाच्या वेगवेगळ्या बाजारपेठांतील स्थितीसंबंधी माहिती इत्यादी. बाजारपेठांवर अडते आणि दलाल यांचे वर्चस्व असते. या व्यवस्थेऐवजी अनेक विकसित राष्ट्रांत प्रचलित असलेली 'सुपर मार्केट'च्या जाळ्यासारखी व्यवस्था उभी करून आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध झाल्या तर जागतिक बाजारपेठेत पाऊल टाकणे शेतकऱ्यांना अवघड वाटणार नाही.
४. जगभरच्या वेगवेगळ्या बाजारपेठांतील शेतीमालांची आवक-जावक आणि किमती यासंबंधी माहिती तसेच हवामानाविषयीचे अंदाज, त्याशिवाय, शेतीविषयक सल्ला गावागावातील शेतकऱ्यांना तातडीने आणि सहज उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. ही सर्व माहिती देणाऱ्या वेबसाईट आणि पोर्टल्स् उपलब्ध आहेत. शेतकऱ्यांना ही माहिती मिळविता यावी यासाठी माहितीव्यवस्थेचे
