ज्यांना समजली आहे अशी जाणती मंडळीसुद्धा "महागाई फार वाढली" असे म्हणतात. शहरी भागातल्या लोकांनी ही जी काही आरडोओरड सुरू केली आहे ती पाहता यापुढे काही काळ तरी शासनाची शेतीमालाच्या भावाकडे विशेष लक्ष देण्याची प्रवृत्ती राहील असे दिसत नाही.
नुकतेच शेतीमालाच्या रब्बी हंगामासाठी किमती जाहीर झाल्या आहेत. गेल्या वर्षी सुरुवातीला ३२ आणि नंतर २० असे एकदम ५२ रु. गव्हाच्या क्विंटलमागे वाढवून मिळाले. कदाचित काही जणांची अशी अपेक्षा झाली असेल की आता दरवर्षी भाव चाळीस पन्नास रुपयांनी वाढवून मिळतील; पण हे काही संभाव्य नव्हते. आज जी काही वाढ जाहीर झाली आहे त्यामुळे कुणाला काही समाधान वाटले आहे असे दिसत नाही. या पलीकडे उसाच्याही नवीन किमती जाहीर झाल्या आहेत. या किमती कृषि उत्पादनखर्च व मूल्य आयोगाने केलेल्या शिफारशींपेक्षाही कमी पातळीवर ठरवण्यात आल्या आहेत. आमच्या स्थायी कृषीधोरण सल्लागार समितीने उसाचा वाहतूक खर्च धरला जात नाही हे सिद्ध करून दाखवल्यानंतरसुद्धा उसाच्या किमतीत वाहतूक खर्चासाठी काही रक्कम धरावी अशी शासनाची तयारी नव्हती. कारण रेशनच्या साखरेचे दर किलोला ५ रु. ९० पैशांपासून वाढून ६ रु. २५ पैसे झाले या एका गोष्टीने शासन घाबरून गेले होते. त्यामुळे उसाच्या शेतकऱ्याचे काय होते आहे याकडे लक्ष द्यायला कुणाला काही फुरसत नव्हती. केंद्र शासनाच्याच पातळीवर हे होते असे नाही. महाराष्ट्र शासनाने ऊस-शेतकऱ्याला किमान रोख रक्कम टनाला २७५ रुपये द्यावी पण ती ३७५ रुपयांपेक्षाही जास्त असू नये अशी अट साखर कारखान्यांवर घातली आहे. पंजाबमध्ये याच वेळी, शर्करांशाचा संबंध न ठेवता उसाची किमान किमत प्रति टन ४०७ रुपये ठरवण्यात आली आहे. लोकांच्या मनात संतोष नाही; पण या असंतोषाला वाचा कशी काय फुटायची? प्रश्न उपस्थित होतो तो हा की हे आपण करू शकू का आपल्यापेक्षा लढाऊ माणसे पुढे येतील? आंदोलन करायचे ठरवले तर या पुढच्या आंदोलनाची आखणी कशी राहील? यावर विचार करण्याआधी थोडी पार्श्वभूमी समजावून घेतली पाहिजे.
गेल्या दीड-दोनशे वर्षांपासून शेतकऱ्यांचा असंतोष शेतकरी आंदोलन या स्वरूपात पुढे आला. त्याच्याआधीचे शेतकऱ्यांचे उठाव होते, बंडे होती. शेतकऱ्यांच्या उठाव बंडांपासून शेतकरी आंदोलनापर्यंतच्या मधल्या काळात जे झाले त्याला बंड म्हणावे की आंदोलन म्हणावे हे समजत नाही. उदाहरणार्थ,
