सद्य:स्थिती आणि शेतकरी आंदोलन
शेतीमालाला रास्त भाव मिळाला पाहिजे हे मानणारे आणि शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती देणारे पंतप्रधान पदच्युत झाले आणि त्यांच्याच पक्षात काहीतरी बंडाळी होऊन एक नवे पंतप्रधान इंदिरा काँग्रेसच्या पाठिंब्याने शपथविधी होऊन त्या पदावर आरूढ झाले. शेतीमालाच्या भावाचे काम काही झाले आहे असे नाही. कर्जमुक्तीही सरकारला महागाची; पण शेतकऱ्यांना काही फायद्याची नाही अशा पद्धतीने पार पाडली. आणेवारीची अट एक वर्षावर आणण्याचा विचार असून त्यामुळे कर्जमुक्तीची एकूण रक्कम ९००० कोटी रुपयांवर जाईल असा अंदाज आहे असे जुने अर्थमंत्री म्हणत होते. त्या निर्णयाची अजून अंमलबजावणी सुरू झालेली नाही. आणेवारीची अट शिथिल करण्याचे त्यांनी मान्य केले तेव्हा त्यांना असे वाटत होते की फार तर याने रकमेत चार-पाचशे कोटी रुपयांची वाढ होईल. आता नवीन सरकार हे मान्य करील किंवा नाही याबद्दलही थोडी शंका निर्माण झाली आहे. सगळ्याच किमती इतक्या गतीने वाढू लागल्या आहेत. अंदाजपत्रकातील तरतुदींबाबत तयार झालेली स्थिती, विशेषतः पेट्रोलवरचा वाढता कर, मध्य पूर्वेकडे चाललेली लढाईची तयारी या सर्व गोष्टींचा परिणाम म्हणून बाकीच्या सगळ्या किमती इतक्या प्रचंड वेगाने वाढू लागल्या आहेत की शेतीमालाच्या भावाच्या बाबतीत आपल्याला जो काही विजय मिळाला असेल तो पार धुऊन गेल्यासारखा झाला आहे. त्यापासून आनंद, समाधान किंवा अनुकूल आर्थिक परिणामही नाही अशी स्थिती आली आहे. सगळ्या किमतीच्या प्रश्नांवर शहरी हितसंबंधियांनी शक्य तितक्या जोरात आरडाओरड सुरू केली आहे. अगदी कम्युनिस्ट पक्षाचे लोकसुद्धा "देशात सगळ्यात गंभीर प्रश्न कोणता?" असे विचारले तर "महागाईचा" असेच उत्तर देतील. शेतकरी संघटनेशी संबंधित असलेली, शेतकरी संघटना
