गोवंश हत्याबंदी नव्हे ? 'गो'पाल हत्या
गोवंश हत्याबंदी कायद्यासंबंधीचे बिल विधानसभेत मांडण्यात आले. त्याला काही विरोधकांनी काही दुरुस्त्या सुचविल्या, बिल मागे घेण्यात आले; पण बहात्तर तासांच्या आत सर्व नियमांचा अपवाद करून ते पुन्हा विधानसभेसमोर ठेवण्यात आले. एवढेच नव्हे तर द्विभार्या प्रतिबंधक कायद्याबरोबर घाईघाईने संमतही करण्यात आले.
बहुपत्निकत्वाची चाल किंवा समान नागरी कायदा हे विशेषतः स्त्रियांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे विषय; पण गाय, बैल, गोऱ्हे यांच्या हत्येला बंदी करणारा कायदा हा केवळ शेतकऱ्यांच्याच नव्हे तर सर्व देशाच्याच अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. म्हणून त्याविषयी थोडे तपशिलात जाऊन विचार करणे आवश्यक आहे.
तथाकथित 'हिंदू' वादळामुळे शिवसेना-भाजपा युती सरकारच्या विरोधकांची मोठी त्रेधा उडाली आहे. 'हिंदू' मनाला गुदगुल्या करून झुणका-भाकर आणि स्वस्त घरे असला धर्मादाय आर्थिक कार्यक्रम. यामुळे, विरोधकांना काय युक्तिवाद करावा तेच समजेनासे झाले आहे. जनावरांच्या संरक्षणाकरिता मांडलेल्या विधेयकाच्या सर्व विरोधकांनी मिळून दुरुस्ती सुचविली. विरोधकांच्या सूचनेनुसार, एखादी गाय-बैल दुधासाठी, पैदाशीसाठी, ओझ्यासाठी किंवा शेतीमालासाठी उपयोगी राहली नाही तर मालकाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे ते जनावर बाजारभावाने विकत घेण्यासाठी अर्ज करावा. जिल्हाधिकाऱ्यांनी अर्जाच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत मोबदला द्यावा अशी त्यांची अजागळ सूचना होती. म्हणजे, थोड्यच दिवसांत जिल्हाधिकाऱ्यांचे प्रमुख काम भाकड गायीबैल विकत घेणे आणि त्यांना सांभाळत बसणे हे झाले असते. या असल्या कार्यक्रमात पैसे खाण्याची प्रचंड संधी जिल्हाधिकारी व्यवस्थापनास
