पान:बलसागर (Balsagar).pdf/113

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

आहे. अशा निर्वासितांच्या जाण्यायेण्यामुळे भारत - पाकिस्तान जनतेतील दुरावा कमी होईल व भारताची फाळणी ही किती कृत्रिम व अनैसर्गिक घटना होती हे उभय देशातील जनतेच्या लक्षात येऊन, ही ऐतिहासिक चूक सुधारण्याचा एखादा मार्ग भविष्यात केव्हा तरी खुला होईल; पण पाकिस्तानकडून असा प्रतिसाद सद्यःस्थितीत तरी अशक्य दिसतो. उलट अण्वस्त्रांचा वापर करून का होईना, काश्मिर पाकिस्तानला जोडण्याचे स्वप्नच पाकिस्तानी राज्यकर्ते अजूनही उराशी बाळगून बसलेले दिसतात. म्हणून पाकिस्तानी नागरिकांना काश्मिरात, म्हणजेच भारतीय भूभागात परत येऊ देणे, त्यांना स्थायिक होऊ देणे, त्यांना मतदानाचे वगैरे राजकीय हक्क देणे, म्हणजे काश्मिरचा आसाम करणे होय. सध्याच काश्मिरात बहुसंख्या मुस्लिमांची आहे. काश्मिर हे सरहद्दीवरचे राज्य असल्याने या बहुसंख्येचे प्रमाण मुळात कमी व्हायला हवे. तेथील हिंदू - शीख - बौद्ध - ख्रिश्चन वगैरे लोकवस्तीचे प्रमाण वाढायला हवे. आज बहुसंख्य काश्मिरी मुसलमानांना भारत हा आपला देश वाटत नाही. ते इंडियाला परका देश समजतात ही वस्तुस्थिती आहे ! केवळ आपले सैन्य तेथे तळ ठोकून आहे म्हणूनच काश्मिर भारतात आहे ! अशी आधीच नाजूक स्थिती असताना आणखी काही पाकिस्तानी नागरिकांची भर त्यात कशासाठी टाकायची ? म्हणून संकल्पित काश्मिर पुनर्वसन - विधेयकाविरुद्ध जोरदार चळवळ व्हायला हवी. इतकेच नाही तर घटनेतील ३७० हे कलम रद्द करण्यासाठी मागे झालेल्या चळवळीचे जोरदार पुनरुज्जीवनही व्हायला हवे. प्रादेशिक पक्ष हा उठाव करू शकणार नाहीत. सबंध दक्षिण भारत या प्रश्नाविषयी सध्या तरी उदासीन आहे. राज्यांना अधिक स्वायत्तता हवी अशी कम्युनिस्ट पक्षाची मागणी असल्याने व एकूणच भारत हे राष्ट्र नसून हा एक खंड आहे अशी या पक्षाची भूमिका असल्याने, या पक्षाकडूनही हा प्रश्न उचलला जाण्याची शक्यता कमीच. सत्तारूढ इंदिरा काँग्रेस पक्ष किंवा भाजप यापैकी कुणी तरी एकाने किंवा उभयतांनी सहकार्य करून, काश्मिर आहे त्यापेक्षा अधिक हिरवे करू पाहणारी ही वाटचाल रोखून धरायला हवी. इतर राज्यांना मुख्यमंत्री असतात. काश्मिरच्या मुख्यमंत्र्यांना मात्र पंतप्रधान म्हणावयाचे ! काश्मिरी माणूस भारतात कुठेही स्थायिक होऊ शकतो, मालमत्ता खरेदी करू शकतो; पण एखाद्या तामिळी किंवा बंगाली माणसाला मात्र काश्मिरात हे हक्क नाहीत. हा भेदभाव संपला पाहिजे. त्यासाठी केवळ सध्या पुढे आलेले व संमत होऊ घातलेले पुनर्वसन - विधेयक रद्द होऊन भागणार

।। बलसागर ।। ११२