म्हणून श्यामाप्रसादकालीन जनसंघाने चळवळ उभारली होती व शेवटी या चळवळीमुळेच श्यामाप्रसादांना आपले प्राण गमवावे लागले ! हे कलम अद्याप घटनेत आहे तेथेच आहे. हे कलम आहे तोवर भारत - काश्मिर सामिलीकरण पूर्णत्वास पोचले असे म्हणता येणार नाही. भारतीयांना काश्मिरात मालमत्ता खरेदी करून स्थायिक का होता येऊ नये ? संकल्पित काश्मिर पुनर्वसन विधेयकामुळे हा अधिकार, पाकिस्तानात पूर्वी निघून गेलेल्या काश्मिरच्या एके काळच्या रहिवाशांना मात्र दिला जाणार आहे. पूर्व पाकिस्तानातून किवा बांगला देशातून आसाममध्ये जसे पाकिस्तानी निर्वासित शिरले किंवा घुसवले गेले व आज ही संख्या डोईजड होण्याएवढी मोठी झाली, तसेच दहावीस वर्षानंतर काश्मिरबाबतही होण्याची दाट शक्यता आहे. प्रथम आझाद काश्मिरातून, नंतर पाकिस्तानच्या इतर प्रांतातूनही काश्मिरात हे तथाकथित निर्वासित येत राहतील, स्थायिक होतील व काश्मिर आज आहे त्यापेक्षाही भारतापासून अधिक दूर जाईल ! मुळातच शेख अब्दुल्लांची महत्त्वाकांक्षा नेपाळप्रमाणे काश्मिरचे स्वतंत्र राज्य व्हावे ही होती; पण टोळीवाल्यांनी आक्रमण केले. टोळीवाल्यांमागोमाग पाकिस्तानी सैन्यच काश्मिरवर चालून येण्याचा धोका निर्माण झाला म्हणून, अगदी नाईलाजाने शेख अब्दुल्लांना भारताकडे मदत मागावी लागली व तत्पूर्वी भारत-काश्मिर-सामिलीकरण-करारावर सही करावी लागली. भारतीय सैन्याच्या पराक्रमामुळेच तेव्हा काश्मिर वाचू शकले. शेखसाहेबांचे स्वतंत्र काश्मिरचे स्वप्न धुळीला मिळाले. या स्वप्नाचा अवशेष म्हणजे आपल्या घटनेतील ३७० कलम ! हा अवशेषही गेल्या तीस वर्षांत वास्तविक पूर्ण पुसला जायला, नाहीसा व्हायला हवा होता. त्याऐवजी संकल्पित पुनर्वसन विधेयकामुळे तो विस्तारित होण्याचाच धोका निर्माण झालेला आहे. हे विधेयक संमत झाले तर हेरगिरीसाठी याचा पाकिस्तानकडून दुरुपयोग केला जाईल हे तर खरेच; पण काश्मिर सोडून जे लोक पाकिस्तानात ३०।३५ वर्षांपूर्वी स्थलांतरित झाले, त्यांना एकाएकी पुन्हा काश्मिरात यायची ओढ लागण्याचे कारणच काय ? आणि ही ओढ मान्य करून त्यांना पुन्हा काश्मिरात परत आणायचे, तर मग हीच सवलत पाकिस्तानातून भारतात ढकलल्या गेलेल्या हिंदू - शीख निर्वासितांना का लाभू नये ? अनेक सिंधी भारतात स्थायिक झालेले आहेत, स्थिरावले आहेत; पण त्यांनाही आपल्या मूळ ठिकाणची आठवण होते, तेथे जावेसे वाटते, जमल्यास मालमत्ताही खरेदी करावीशी वाटते. जो न्याय काश्मिरला, जी सवलत काश्मिरातून पाकिस्तानात गेलेल्या निर्वासितांना, तीच सवलत, तोच न्याय पाकिस्तानातून भारतात ढकलल्या गेलेल्या हिंदू - शीख निर्वासितांनाही लागू केला जात असेल, तर उत्तमच
