चंद्रकांतनं त्याला आदेश दिला.
नव्या पदाचा पहिला दिवस असल्यामुळे ती फाईल त्याला पाहता आली नाही. पण वाकोडकरांचं प्रकरण मनाला अस्वस्थ करीत होते. त्यावेळी जाणवणारे वैफल्य त्याला पुन्हा आठवत होते.
वाकोडकरांच्या विभागीय चौकशीचे प्रकरण मागच्या १९९५ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या संदर्भात उद्भवले होते. एका मतदार संघाचे तहसीलदार म्हणून ते साहाय्यक निवडणूक अधिकारी होते. तेथील एका गावात मतपेट्या कमी पडल्या, त्यामुळे दुपारी मतदान स्थगित करावे लागले. भारतीय निवडणुकीच्या इतिहासात कदाचित प्रथमच या कारणामुळे मतदान बंद पडले होते. त्यामुळे मराठवाड्यातील सर्वाधिक मागास तालुक्याचे नाव रातोरात देशभर टी. व्ही. मुळे कुप्रसिद्ध झाले होते.
चंद्रकांत जिल्ह्याच्या मुख्यालयीन तालुक्याचा निवडणूक निर्णय अधिकारी होता. सीलबंद मतपेट्या येण्यावर तो नजर ठेवून होता. इंटरकॉमवरून कलेक्टरांचा निरोप आला. ‘ताबडतोब ये.' मला कलेक्टरांच्या चेंबरमध्ये थेट येऊन काही प्रॉब्लेम असेल तर सांगायला हरकत नाही.' असे खालच्या कर्मचाऱ्यांना स्पष्ट बजावून तो कलेक्टरांच्या दालनात दाखल झाला.
तिथे भोपाळहून निवडणूक निरीक्षक म्हणून आलेले त्या राज्याचे ऊर्जा सचिव बसलेले होते. कलेक्टर म्हणाले,
'तुझं काम कसं चाललं आहे? एव्हरीथिंग अंडर कंट्रोल?'
‘येस सर, साठ टक्के मतपेट्या आल्या आहेत. तीन झोनच्या येणे बाकी आहे.'
‘गुड. गुड!' कलेक्टर म्हणाले, 'आता मी सरांसोबत निघतोय. विमलचा, प्रांताचा फोन आला आहे. त्याच्या मतदारसंघात एका गावात मतपेट्या कमी पडल्यामुळे दुपारीच मतदान बंद पडले. त्याची बातमी टी. व्ही. वर आली आहे. मुंबईहून शंकरन साहेबांचा आणि दिल्लीहूनही डेप्युटी इलेक्शन कमिशनरचा फोन येऊन गेला आहे. आय हॅव टु रश टू दॅट प्लेस वुईथ ऑर्झव्हर... तू इथं बसूनच सर्व मतदारसंघाची माहिती घेत राहा आणि मला कळवत राहा... ओके?'
चंद्रकांतच्या लक्षात त्या प्रकरणाचे गांभीर्य आले होते. त्या मतदारसंघाचा निवडणूक निर्णय अधिकारी प्रांत ऑफिसर विमलशरण होता. तो भारतीय प्रशासन सेवेतला अधिकारी, मसुरी प्रशिक्षणानंतर प्रांत ऑफिसर म्हणून आला होता.
