बाळगून चौकशी करणं कससंच वाटतं. खास करून क्वासी ज्युडिशिअर प्रकरणात कायदेशीर कामकाजात. पुन्हा आयुक्तांना माझं मागील जिल्ह्यातलं आर.डी.सी. असतानाचं, आताचं पुरवठा आयुक्तांचंही काम माहीत आहेच की, तरीही..." चंद्रकांतनं त्यांचा निरोप घेताना मनातील खंत व्यक्त केली होतीच.
अश्विनीनं आप्पासाहेबांचं नाव घेताच त्याला हे सारं आठवलं, ते व तोष्णीवाल एकाच तालुक्याचे असल्यामुळे त्यांच्याकडे अपीलाची केस दिली होती. चंद्रकांतपुढे तोष्णीवाल यांच्या ज्युनिअर वकिलाने युक्तिवाद केला होता.
त्या ज्युनिअर वकिलाशी बोलताना आप्पासाहेबांनी चंद्रकांतच्या व एकूणच पुरवठा खात्याच्या अधिका-यांबद्दल भ्रष्टाचाराचा व हप्त्याचा उल्लेख केला होता. त्यामुळे तेथे असेलीली अश्विनी चिडली होती. ती एकदम उसळून म्हणाली,
"उगाच खोटेनोटे आरोप करू नका. पुरावा द्या. नाहीतर माफी मागा."
तेव्हा ते एकदम ओशाळले. ॲड. तोष्णीवालांनी तिची समजूत काढली.
“मॅडम, अशा बोलण्याकडे दुर्लक्ष करायचे असते."
चंद्रकांतनं इनसायडरला हा प्रसंग सांगताना म्हटले, “मी 'न्यायाधीशांनी अल्टेरिअर मोटिव्हने भूसंपादन प्रकरणात भ्रष्टाचार करून वाढीव मोबदला दिल्याचा प्रसंग' मागे सांगितला होता. वरिष्ठ अधिकारी हे मोहवश होतात असा सवाल केला होता. या प्रसंगातून लोकप्रतिनिधींच्या भ्रष्टाचाराचं जे दर्शन घडतं तेही तेवढंच विदारक आहे."
आपला हा विचार उलगडून दाखवत तो पुढे म्हणाला, “निवडणुकीच्या मार्गानं निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी कायदा करतात, निर्णय घेतात व त्याची अंमलबजावणी नोकरशाही करीत असते. पण याखेरीज स्वयंघोषित स्वरूपाच्या लोकप्रतिनिधींचं पेवच फुटलं आहे. ते पक्षाचे वा कुठल्यातरी जाती, धर्म, पथाचे शहर, जिल्हा वा वॉर्ड अध्यक्ष असतात, उठसूट अधिका-यांविरुद्ध तक्रारी करत असतात. त्यामागे गैरप्रकार होऊ नयेत वा भ्रष्टाचार उघडकीस यावा असा प्रामाणिक हेतू असेल तर त्याने प्रशासनावर वचक बसायला मदत जरूर होते. पण दुर्दैवानं आज दहापैकी नऊ तक्रारी खोट्या, द्वेषमूलक असतात. तरीही त्याची दखल घ्यावी लागते. प्रशासनाचा महत्त्वाचा वेळ वाया जातो. ही स्थिती सरकारनं समजून घेण्याची वेळ आली आहे, असं मला वाटतं!"
“पण अधिकारी-कर्मचारी पण तेवढेच भ्रष्ट आहेत, तेही काम करत नाहीत, हेही तेवढंच वास्तव आहे ना?"
"मान्य! मी त्याला 'ट्रॅजिक आयरनी' म्हणेन, जे भ्रष्ट व काम न करणारे
