शिक्षणाच्या मूलभूत हक्काचा संघर्ष (वैचारिक)
डॉ. अनिल सदगोपाल
भाषांतर - डॉ. उत्तरा कुलकर्णी
आरडंट प्रकाशन, कोल्हापूर
प्रकाशन - फेब्रुवारी, २०१०
पृष्ठे - ८० किंमत - ६०/
समान शिक्षणाच्या सर्वंकष कायद्याची गरज
जो देश शिक्षणाचा मूलगामी विचार व त्याचे दीर्घकालीन नियोजन करतो, तोच विकासाचे लक्ष्य गाठू शकतो. अल्पकाळात ज्या देशांनी चौफेर विकास केला अशा चीन, जपान, इस्त्रायलसारखे देश पाहताना हे लक्षात आल्यावाचून राहात नाही. आपला देश १५ ऑगस्ट, १९४७ ला स्वतंत्र झाला. सन १९५० ला राज्यघटनेद्वारे तो प्रजासत्ताक झाला. आपल्या देशाच्या राज्यघटनेत कलम २१(क) अन्वये ‘सहा ते १४ वर्षे वयाच्या सर्व बालकांसाठी विधिद्वारा निर्धारित करता येईल अशा रीतीने मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाची तरतूद करण्याचे आश्वासन दिले होते. ‘बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा - २००८' अन्वये ते सकृतदर्शनी पाळले गेले असे दिसत असले तरी वस्तुस्थिती वेगळी आहे. प्रत्यक्षात ३ ते १८ वयोगटातील बालकांसाठी मोफत व सक्तीचे सार्वजनिक शिक्षण मिळते तर येथील प्रत्येक नागरिक किमान शैक्षणिक पात्रता धारण करणारा ठरला असता त्यामुळे हा देश संपूर्ण साक्षर होणे शक्य होते. पण नव्या कायद्यात ज्या तरतुदी आहेत, त्या समाजात समान शिक्षण पद्धती ऐवजी ऐपतीप्रमाणे शिक्षणाचे नवे धोरण रुजवू पाहात आहेत. त्यामुळे शिक्षणात पंक्तीप्रपंच सुरू होईल. सर्वसामान्य नागरिकास मोफत शिक्षण मिळेलच याची शाश्वती हा नवा कायदा देत नाही. उलट धनदांडग्या
