वर्गाला मोकळे रान व गरिबाला कुंपणातच गवत खावे लागण्याचा काच हा कायदा देईल. डॉ. अनिल सदगोपालांनी हे मूलभूत शिक्षणाचे भयाण वास्तव आपल्या मूळ हिंदी पुस्तकात शब्दबद्ध केले. ते पुस्तक आहे - ‘संसद में शिक्षा का अधिकार छिनने वाला बिल' डॉ. उत्तरा कुलकर्णी यांनी त्याचा उत्कृष्ट मराठी अनुवाद केला. तो ‘शिक्षणाच्या मूलभूत हक्काचा संघर्ष' या शीर्षकाने. ‘आरडंट ह्यू'चे संपादक व प्रकाशक प्रभाकर आरडे यांनी तो प्रकाशित करून प्राथमिक शिक्षणासंबंधी केंद्र व राज्य सरकारचे खायचे व दाखवायचे दात वेगळे कसे आहेत हे दाखवून दिले आहे. त्याबद्दल मूळ लेखक, अनुवादिका व प्रकाशक समाज कृतज्ञतेस तसेच अभिनंदनास पात्र आहे.
हे सारे करायला कार्यकर्त्यांची कुळी कळवळ्याची असावी लागते. डॉ. अनिल सदगोपाल यांनी देशभर प्राथमिक शिक्षण विषयक जागर घडवून आणला आहे. हे पुस्तक वाचताना पानोपानी या कळवळ्या कार्यकत्र्याची धडपड लक्षात आल्यावाचून राहात नाही. मूळ पुस्तक महाराष्ट्रातील सर्वदूर कार्यकत्र्यांपर्यंत पोहोचावे म्हणून राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षक समितीचे अध्यक्ष प्रभाकर आरडे यांनी केलेले जिवाचे रान मी अनुभवले आहे. त्यांचेही डॉ. अनिल सदगोपालांइतकेच समाजावर ऋण आहेत.
बाल शिक्षण हा मनुष्य घडणीचा पाया असतो. ज्या पिढीस बाल शिक्षण समृद्ध स्वरूपात मिळतो त्या पिढीच्या व्यक्तिमत्त्वाचा अष्टपैलू विकास झाल्याशिवाय राहात नाही. बालवाडी व अंगणवाडीद्वारे आरंभिक संगोपन, आहार सुविधेसह बालशिक्षण सर्वांना समानपणे, हक्काने व मोफत मिळायला हवे. त्यामुळे देशातील बाल्य सुदृढ होईल व उमलत्या वयात शिक्षणाविषयी आनंददायी व सर्जनात्मक ओढ त्यांच्यात निर्माण होईल. पूर्व प्राथमिक शिक्षणानंतरचे प्राथमिक शिक्षणही तितकेच महत्त्वाचे, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हणून तर उन्नीकृष्णन निवाड्यात शिक्षणाचा समावेश ‘मूलभूत हक्क' म्हणून केला. पण नव्या शिक्षण कायद्यातील तरतुदीने यास कसा हरताळ फासला आहे हे या पुस्तकात वाचत असताना कायदे करणारे शिक्षणतज्ज्ञ, लोकप्रतिनिधी व पर्यायाने सरकार गांधारीची पट्टी ओढून अंधत्व का स्वीकारते याचे आश्चर्य वाटल्यावाचून राहात नाही.
हे पुस्तक जे कोणी शिक्षक, नागरिक वाचतील त्यांना विद्यमान कायद्याच्या त्रुटी व फोलपणाची जाणीव झाल्याशिवाय राहणार नाही. तसे झाले तर अनुवाद व मूळ लेखन सार्थकी ठरेल असे होईल. देशातील
