नीरक्षीर न्यायवृत्ती त्यांना अधिक महत्त्वाची वाटते. भ्रष्टाचारमुक्त शिक्षण व्यवस्थेतून शिक्षणाचं वास्तव चित्र स्पष्ट होणार याची जाण लेखकाच्या दृष्टीनं अधिक महत्त्वाची. त्यामुळे हे लेखन लोकप्रिय प्रसिद्धीसाठीचा उद्योग न होता वर्तमान शिक्षणावरचं 'क्ष' किरण होतं.
जिल्हा परिषद व नगर परिषदांमार्फत महाराष्ट्रातील ग्रामीण व नागरी भागात प्राथमिक शाळा चालविल्या जातात. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत चालविल्या जाणा-या या शाळांना सध्या जी घरघर लागली आहे, त्यात शासकीय धोरणाचा जसा वाटा आहे तसा शिक्षण अधिका-यांच्या खासगी संस्थांविषयीचा कळवळा, झुकते माप हेही कारण आहे असे जेव्हा लेखक समजावतो त्यामागे या संस्थांचे अंतरंग त्यानी वर्षानुवर्षे पाहिलेलं ध्यानात येतं. शिक्षणातील अंधार दूर करूया' म्हणणारं हे लेखन म्हणूनच रचनात्मक व सकारात्मक वाटत राहतं.
प्राथमिक शिक्षणाचे प्रश्न कायदा करून सुटणार नाही याचं भान हे लेख देतात. कायदा मंजुरीबरोबर सक्षम यंत्रणा उभारणे महत्त्वाचे हा विचार हे पुस्तक देतं. देश श्रीमंत पण माणसं गरीब असलेल्या भारतात खरं तर ‘कॉमन स्कूल' हाच उपाय होय. पण शासन आज आंतरराष्ट्रीय खासगी शिक्षण संस्थांचे पायघड्या घालून जे स्वागत करतं ते परिस्थितीचं आकलन नसल्याचं द्योतक होय असं सांगणारा हा ग्रंथ भविष्यात येणा-या शैक्षणिक अरिष्टच एक प्रकारे रेखांकित करतो.
देश विदेशातील अनेक संप, आंदोलनाच्या निमित्ताने लिहिलेले काही लेख या पुस्तकात आहेत. हक्क अबाधित ठेवण्याची अनिवार्यता समजावत हक्क कशासाठी आवश्यक असतात त्याचा लेखक इथे ऊहापोह करतो. पगार वाढ, पेन्शन ही दया म्हणून, भीक म्हणून न देता हक्क म्हणून देण्याची मागणी करून लेखक मानव अधिकारांच्या संदर्भात शिक्षकाचं जीवन हे सन्मानपूर्ण व्यवसायाचा भाग झाला पाहिजे. याचा आग्रह धरतो. यात त्याची आधुनिक दृष्टी स्पष्ट होते. ऑक्सफर्ड विद्यापीठातही ‘ढ' विद्यार्थी होते अशी बातमी लेखकाला दिलासा देणारी वाटते. कारण लेखक मुळात शिक्षक आहे. वर्गात ‘सब घोडे बारा टक्के' असं असत नाही. ‘उडदामाजी काळे-गोरे' तसे वर्गात विविध गुणवत्तेचे विद्यार्थी असणं स्वाभाविक असतं. आज गुणवत्तेच्या नावावर शिक्षण संस्थांत नवा बौद्धिक वर्णाश्रम रुजविण्यातील भयानकता लेखक लक्षात आणून देतो. हे पुस्तक नुसतं प्रश्नांचे वर्णन करणारं महाभारत न होता दृष्टी व विचार देणारं
