जा गोष्टी मुद्यास गैरलागू असतील, त्यांविषयी साक्षीदाराचे खण्डन करितां येत नाही, म्हणून या ग्रंथाचे कलम २७४ यांत जो साधारण नियम सांगितला आहे त्यास हा अपवाद आहे, असें वाचणारांचा लक्षात येईल; आणि दुसरे असे लक्षात ठेविले पाहिजे, की साक्षीदारावर 'फेलनी' किंवा 'मिस्डिमीनर' या अपराधाचे स्थापन झाल्याविषयी मात्र तो खण्डन करणारा पुरावा असला पाहिजे; आणि या कारणास्तव कायदेशीर अपराधस्थापनाहून भिन्न अशा नीतिसंबंधी गुन्ह्याविषयीं, किंवा जा अपराधांची तजवीज कायद्यावरून होत नाही त्यांसंबंधी जो एकादा जबाब साक्षीदार देईल, तो मुद्यास प्रत्यक्ष लागू नसल्यास त्याचे खण्डन करितां येणार नाही, तो निश्चायक समजला पाहिजे.
२९३. जा प्रश्नाचा जबाब दिल्याने साक्षीदार गुन्ह्यांत सांपडेल, त्याचे उत्तर देण्यास नाकबूल करण्याविषयी साक्षीदाराचा स्वतांचा हक्काबाबद नुसताच विचार झाला आहे. आतां, जे मजकूर राज्यनीतीचा सबबेने उघडकीस येण्याचा हक्क आहे त्यांविषयी आपण विचार करूं.
२९४. राज्यनीतीचा सबबेने कितीएक प्रकारचा पुरावा कायद्यावरून वजे करण्यांत येतो; कारण, तो सर्वस्वी वर्ज केल्याने जी खराबी होईल त्याहून तो
